लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. सध्या सोशल मीडिया प्रभावी आहे. तेव्हा निवडणुकीदरम्यान सोशल मीडियासह वर्तमानपत्रातील पेड न्यूजवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तेव्हा जिल्ह्यांतील सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान वापरण्यात येणारे सोशल मीडियासह सर्व प्रकारचे प्रचार साहित्य हे छपाईपूर्वी माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी केल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) सोमवारी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजलक्ष्मी शहा, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी, समिती सदस्य सचिव जिल्हा माहिती अधिकारी (विशेष कार्य) अनिल गडेकर, सदस्य गजानन जानभोर, महेश माखेजा, मोईज हक, आनंद आंबेकर, गौरी मराठे, शैलजा वाघ, अतुल भुसारी, धनंजय वानखडे उपस्थित होते. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून विविध राजकीय पक्ष, उमेदवार यांच्यामार्फत प्रचार साहित्याची छपाई मोठ्या प्रमाणात करून घेण्यात येते. हे प्रचार साहित्य छपाई केलेल्या, छपाई करण्यापूर्वी माध्यम नियंत्रण व प्रमाणीकरण समितीमार्फत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. तसेच छपाई संदर्भातील मजकूर या समितीमार्फत तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रचार साहित्याची छपाई करावी व त्याबाबत छपाई करण्यात आलेल्या प्रती याबाबतची माहिती मुद्रणालयाच्या व्यवस्थापकाने जिल्हा नोडल अधिकारी आचारसंहिता कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर तसेच माध्यम नियंत्रण कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील कक्षात सादर करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिल्या.
...तर गुन्हे दाखल होतील माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पेड न्यूजसंदर्भात सजगतेने काम करावे. आता निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचार, जाहिरातींचे संनियंत्रणाबरोबरच निवडणुकीत सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही ‘एमसीएमसी’ला करायचे आहे. मतदानाचा दिवस व त्याच्या आधीचा दिवस अशा दोन्ही दिवसात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही ‘एमसीएमसी’ने करायचे आहे. एखादी बातमी पेड न्यूज असल्याचे समितीचे मत निश्चित झाल्यानंतर उमेदवाराच्या खर्चात पेड न्यूजचा खर्च समाविष्ट करणे किंवा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करू शकतात. सोशल मीडियावरून कुणीही व्यक्ती अपप्रचार, गैरसमज पसरवीत असल्यास त्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान, सायबर गुन्हेविषयक कलम व अन्य प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिल्या.
प्रचार साहित्य प्रमाणीकरणासाठी नायब तहसीलदार यांच्याकडेही सादर करता येणार
नागपूर जिल्ह्यातील एकूण १२ विधानसभा मतदारसंघासाठी १२ ठिकाणी एक खिडकी परवानगी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उमेदवार अथवा प्रतिनिधी निवडणुकीसाठी लागणारे प्रचारसाहित्य प्रमाणित करून घेण्यासाठी त्या त्या मतदारसंघातील नायब तहसीलदारांकडेही सादर करू शकतात. उमेदवारांनी छपाईपूर्वी प्रमाणित करण्यासाठी सादर केलेले प्रचारसाहित्य त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडे येईल, असेही जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.