न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सच्या चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध वॉरन्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीच्या चार उच्चाधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरन्ट जारी केला. तसेच, चारही अधिकाऱ्यांना येत्या २१ आॅगस्ट रोजी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित होण्याचे व न चुकता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : उपस्थिती टाळल्यामुळे दिला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीच्या चार उच्चाधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरन्ट जारी केला. तसेच, चारही अधिकाऱ्यांना येत्या २१ आॅगस्ट रोजी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित होण्याचे व न चुकता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.
वॉरन्ट बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अध्यक्षासह व्यवस्थापकीय संचालक जी. श्रीनिवासन, महाव्यवस्थापक आर. एम. सिंग (कार्मिक), पुणे येथील मुख्य प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रदीप खांडेकर व सेवानिवृत्त मुख्य प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय खिरडीकर यांचा समावेश आहे. एका अवमानना प्रकरणात नोटीस तामील होऊनही हे अधिकारी न्यायालयात उपस्थित झाले नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी या अधिकाऱ्यांना दणका दिला.
कंपनीचे सेवानिवृत्त उपव्यवस्थापक (स्केल-३) सुरेश फाळणीकर यांनी या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे. फाळणीकर यांनी वेतन श्रेणी, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन सुधारणा इत्यादी बाबींसाठी सुरुवातीला उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना कंपनीकडे निवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच, त्यांच्या निवेदनावर कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा असा आदेश कंपनीला दिला होता. त्या आदेशाचे पालन झाले नाही असे फाळणीकर यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. व्ही. एस. धोबे यांनी बाजू मांडली.