महापालिकेवर १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची तंबी

शाळांच्या मैदानांसंदर्भातील प्रकरणात येत्या १७ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : शाळांच्या मैदानांवर अहवाल दिला नाही

लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शाळांच्या मैदानांसंदर्भातील प्रकरणात येत्या १७ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिली.
शहरातील स्वत:च्या मालकीची मैदाने नसलेल्या १४६ शाळांना २६ ऑक्टोबर २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मैदाने भाड्याने देण्यात आली आहेत काय व मैदाने दिल्या गेली असल्यास त्यांचा उपयोग करण्यास शाळांना काय अडचणी आहेत याची माहिती घेऊन आठ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महापालिकेला दिला होता. परंतु, महापालिकेने त्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन महापालिकेला फटकारले व अहवाल सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. तसेच, अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबी दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.
शाळांकडे मैदाने असणे आवश्यक
माध्यमिक शाळा संहिता व शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक विकासाकरिता शाळांकडे मैदाने असणे आवश्यक आहेत. परंतु, शहरातील १४५ शाळांकडे स्वत:ची मैदाने नाहीत. त्या शाळांना सरकारने २६ ऑक्टोबर २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मैदाने उपलब्ध करून दिली आहेत अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्याची शहानिशा करण्यासाठी न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महापालिकेला या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले होते व नोटीस बजावून संबंधित अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.