शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने वेतन अदा करणारे वेतन पथक अधीक्षक वाघमारे निलंबित

Nagpur : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करून शासनाची फसवणूक करण्याच्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशीमध्ये वाघमारे दोषी

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यामध्ये सन २०१९ पासून सुमारे ५८० प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे तसेच, शालार्थ आयडी प्रदान करण्याच्या आदेशांची कोणतीही शहानिशा न करता, बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करुन नियमबाह्य पद्धतीने वेतनास पात्र नसलेल्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्याच्या प्रकरणात जिल्ह्याचे वेतन पथक अधीक्षक निलेश वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बनावट शालार्थ आय डी द्वारे पात्र नसलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करून शासनाची फसवणूक करण्याच्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशीमध्ये वाघमारे दोषी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्यावर निलंबणाची कारवाई करण्यात आली. 

ज्याअर्थी, निलेश वाघमारे, अधिक्षक, वेतन व भ. नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर यांचा उपरोक्त नमूद शासकीय निधीच्या अपहारामध्ये सहभाग असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

निलेश वाघमारे, अधिक्षक, वेतन व भ. नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर हे सदर पदावर कार्यरत असल्यास त्यांच्याकडून चौकशीमध्ये बाधा आणण्याची तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आता शासन, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन निलेश वाघमारे यांना पुढील आदेश होईपर्यंत शासन सेवेतून निलंबित करण्यात येत आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी असाही आदेश देण्यात येत आहे की, हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत उक्त निलेश वाघमारे यांचे मुख्यालय "जिल्हा परिषद कार्यालय, नागपूर" हे राहील आणि उक्त वाघमारे यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नागपूर यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम १६ च्या तरतुदी लक्षात घेता, निलंबित असताना वाघमारे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे त्यांना अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास सदर गैरवर्तणूकीबाबत त्या दोषी ठरतील आणि तद्नुसार कारवाईस पात्र ठरतील, असा आदेश आहे. 

एका प्रकरणात निलेश वाघमारे यांनी मुख्याध्यापकांना सूचना निर्गमित करताना शासन निर्णय २४ आगस्ट २०१८ नुसार वेतन काढू नये, या सूचना वेतन पथकाच्या ३ मेच्या पत्रातुन वगळल्या. मुख्याधापकांना वारंवार पगार बिल बदलावे लागले, त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक भार आणि मानसिक तणाव सहन करावा लागला. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक्त) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मे महिन्याचे वेतन देयकातुन टीईटी पात्रता धारण न केलेल्या शिक्षकांची नावे वगळावी अश्या सूचना निर्गमित झालेली नसतानाही निलेश वाघमारे यांच्याकडून वारंवार चुकीच्या सूचना निर्गमित केल्या. 

त्यामुळे शिक्षण आयुक्त व उपसचिव शालेय शिक्षण यांचेकडे निलेश वाघमारे यांच्याकडून वेतन पथक अधिक्षकाचा अतिरिक्त कार्यभार काढावा करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केलेली आहे. दरम्यान अवर सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांनी, टीईटी पात्रता धर्धारण न करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन थाबवू नये अश्या सूचना ७ मे अन्वये निर्गमित केलेल्या होत्या. तसेच निलेश वाघमारे यांनी चौकशी सुरू होती. त्यानंतर आता वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.