नागपुरात घडणार आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन
By Admin | Updated: August 9, 2015 02:50 IST2015-08-09T02:50:50+5:302015-08-09T02:50:50+5:30
आदिवासी जीवन, कला व संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह,

नागपुरात घडणार आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन
सिव्हिल लाईनमध्ये गोंडवाना संग्रहालयाचे निर्माण : जागतिक आदिवासी दिन
मंगेश व्यवहारे नागपूर
आदिवासी जीवन, कला व संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह, आदिवासींचे दागदागिने, देवदेवता, मुखवटे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, शेतीसाठी वापरण्यात येणारी हत्यारे, त्यांचे पोशाख आदी साहित्याचे जतन करण्यासाठी नागपुरात गोंडवाना संग्रहालयाच्या निर्मितीला शासनाने मंजुरी दिली आहे. सिव्हिल लाईन परिसरातील ५.५ एकर जागेवर गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाचे निर्माण होणार असून, बांधकामासाठी २१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
नष्ट होत चाललेल्या आदिवासी संस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी आदिवासी विभागाचा हा प्रयत्न आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते संग्रहालयाच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले होते. येथे संग्रहालयाबरोबर प्रशिक्षण उपकेंद्राचेही निर्माण होणार आहे. सिव्हिल लाईन येथील अप्पर आयुक्तांच्या ‘गोंडवन’ बंगल्याला तोडून ही भव्य इमारत बांधण्यात येणार आहे. संग्रहालय स्थापन करण्यासाठी व शासनास शिफारशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती.
मौजा चिखली येथील जागा या संग्रहालय व उपकेंद्रासाठी सुचविण्यात आली होती. मात्र नागपूर शहरापासून दूर असल्याने या जागेबाबत प्रस्ताव बारगळला होता. त्यानंतर आदिवासी अप्पर आयुक्तांच्या अखत्यारितील सिव्हिल लाईन्स परिसरात जागा या संग्रहालयासाठी सुचविण्यात आली होती. संग्रहालयाच्या उभारणीसाठी जागेची पाहणी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेचे आयुक्तांनी यांनी महिनाभरापूर्वीच केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव ३० जूनला शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार नागपुरात गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय आणि प्रशिक्षण उपकेंद्राचे बांधकाम करण्यास आदिवासी विकास विभागाने परवानगी दिली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडे या संग्रहालयाचा नकाशा, वास्तू आराखडा तयार करणे व इतर कामांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने २०१४ मध्ये १० व २०१५ मध्ये ११ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातून बांधकामाचा खर्च करण्यात येणार आहे.