उपराजधानीचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी शहरात एकच विकास संस्था असावी, या हेतूने राज्य सरकारने नासुप्रचा गुंठेवारी विभाग मनपाकडे हस्तांतरित केला. परंतु कर्मचारी नसल्याने भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया जवळपास ठप्प आहे.
...
स्मार्ट सिटी संथच
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांर्गत सुरुवातीला कामे झाली. शहरातील चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागले. पुढे गती थंडावली. पूर्व नागपुरातील एरिया बेस्ड डेव्हलमेंट अंतर्गत भरतवाडा, पुनापूर, भांडेवाडी व पारडी भागाचा या प्रकल्पामुळे कायापालट करण्याचा दावा केला होता. मात्र दोन वर्षापासून हा प्रकल्प थंडावला आहे.
.........
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग
सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, यासाठी मागील काही वर्षापासून मनपा कर्मचारी संघटना आंदोलन करीत होत्या. अखेर राज्य सरकारने वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. राज्य सरकारने जीएसटी १०० कोटी करूनही निधी उभारताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
........
घरकुलांचे वाटप होईना !
प्रधानमंत्री आवास योजनेंसाठी मनपाकडे ७२ हजाराहून अधिक अर्ज आले होते. ते नासुप्रकडे पाठविण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एमएमआरडीए नागपूर शहरात ४३३५ घरकुलांचा प्रकल्प राबविला जात आहे. तर ४०६४ घरे बांधण्यात आलेली आहेत. परंतु जाचक अटीमुळे व गरिबांना ही घरे परवडणारी नसल्याने घरकुलांचे वाटप रखडले आहे.
....
सिमेंट रोड रखडले
महाराष्ट्र शासन, नागपूर महापालिका व नासुप्र यांच्या आर्थिक सहभागातून तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोडच्या कामांना सुुरुवात झाली आहे. ३०० कोटींच्या या कामासाठी निधी नसल्याने कामे रखडली आहेत. यामुळे शहरातील नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.