वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
By शुभांगी काळमेघ | Updated: September 24, 2025 20:00 IST2025-09-24T19:58:34+5:302025-09-24T20:00:48+5:30
Nagpur : अलीकडे अशोक चौक परिसरातील एका इमारतीच्या बाल्कनीजवळून उड्डाणपूलाचा संरचनात्मक भाग जात असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता आणि अस्वस्थता वाढली आहे.
Viral 'balcony' just the tip of the iceberg? Orders to prepare a list of properties affected by the 998 crore Indore-Digori flyover
नागपूर: काही दिवसांपूर्वी नागपूरमध्ये बाल्कनीतुन जाणाऱ्या इंडोरा ते दिगोरी फ्लायओव्हर आणि NHAI च्या कामाची सर्वत्र चर्चा झाली होती. त्याचाच परिणाम म्हणजे नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) आता आदेश दिला आहे की, ९९८ करोड खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या इंडोरा ते दिगोरी उड्डाणपूल (फ्लायओव्हर) प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या सर्व मालमत्तांची सविस्तर यादी तयार करावी. नागरिकांच्या तक्रारी आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे प्रशासन हालचालीत आले आहे.
अलीकडे अशोक चौक परिसरातील एका इमारतीच्या बाल्कनीजवळून उड्डाणपूलाचा संरचनात्मक भाग जात असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता आणि अस्वस्थता वाढली आहे. त्यानंतर मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी तातडीने NHAI आणि टाउन प्लॅनिंग विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीत खालील निर्देश देण्यात आले:
- NHAI आणि मनपा यांचं संयुक्त सर्वेक्षण करून प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या सर्व सरकारी, खाजगी आणि NITच्या मालमत्तांची यादी तयार करावी.
- अशा मालमत्तांवरील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण यांची तपासणी करून कारवाईची रूपरेषा ठरवावी.
- उड्डाणपुलाखालील आणि संलग्न रस्त्यांची अवस्था सुधारावी, विशेषतः गोलिबार चौक ते अग्रसेन चौक या भागातील रस्त्यांचे दुरुस्ती काम तातडीने पूर्ण करावे.
विशेष बाब म्हणजे, ज्याच्या बाल्कनीतुन उड्डाणपूलाचा भाग जात असल्याची तक्रार झाली होती, त्या नागरिकाने स्वतःच त्याचा काही भाग हटवण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, या प्रकरणात मनपा आणि NHAI यांच्यात पूर्वी कुठलीही स्पष्ट समन्वय प्रक्रिया झालेली नव्हती, हे स्पष्ट झाले आहे.
या आदेशामुळे प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे ओळखून त्यावर उपाययोजना करता येतील. नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील संभाव्य वाद टाळले जातील. तसेच, नागपूर शहरातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेनेही ही एक सकारात्मक पाऊल ठरेल असे सांगण्यात येत आहे.