विदर्भात संत्रा प्रक्रिया उद्योग का नाही?

राज्यात फलोत्पादनाखालील क्षेत्राचा विचार केला तर संत्रा लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे.

व्यापाऱ्यांच्या खरेदीला हवा पर्याय : काटोलची ज्यूस फॅक्टरी सुरू व्हावी
कमलेश वानखेडे नागपूर
राज्यात फलोत्पादनाखालील क्षेत्राचा विचार केला तर संत्रा लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. विदर्भात १ लाख ४० हजार हेक्टरक्षेत्र संत्रा लागवडीखाली आहे. यापैकी सुमारे ७० टक्के क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. मात्र संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा एकही उद्योग विदर्भात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला संत्रा कळमना मार्केटमध्ये थेट नेऊन विकणे किंवा व्यापाऱ्यांना देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावावर समाधान मानावे लागते. यातून संत्रा उत्पादकांची आर्थिक गळचेपी होत आहे. राज्य सरकारने संत्रा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी सर्वप्रथम विदर्भात संत्रा प्रक्रिया उभारणे गरजेचे आहे.राज्यात द्राक्षावर आधारित तब्बल शंभरावर वायनरी आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात यासाठी प्रत्येक विभागात तीन तज्ज्ञ नेमण्यात आले आहेत. संत्र्यापासूनही दर्जेदार वाईन तयार होऊ शकते. द्राक्षापेक्षा संत्रा स्वस्त असल्यामुळे वाईनही स्वस्त पडेल. वादळ, गारपीट यामुळे खाली पडलेला व व्यापाऱ्यांनी चुरा म्हणून बाजुला फेकलेला संत्राही वायनरीत उपयोगी आणता येतो. या संत्र्यात शुगर १८ टक्क्यांपर्यत शुगर असते. त्यामुळे साखर टाकण्याची गरज पडत नाही. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे संत्रा उत्पादकांचे नुकसानही टळू शकते. पण या दृष्टीने विचार करण्यास सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. द्राक्षासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन वायनरी उभारल्या जाते तर विदर्भात संत्र्यासाठी वायनरी का उभारली जात नाही, असा सवाल संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. १९८९ मध्ये काटोल येथे ज्यूस फॅक्ट्री व मोर्शी येथे पॅकिंग सेंटर उभारण्यासाठी २० कोटी मिळाले होते. मात्र, शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. आजा दोन्ही केंद्र बंद आहेत. मध्यंतरी शासनाने हा कारखाना विकला. याला माजी आ. सुनील शिंदे यांनी न्यायालयात आव्हान देऊन तो परत मिळविला.
आघाडी सरकारने हा कारखाना चालविण्यासाठी सरकार असमर्थ असल्याचे लिहून दिले होते. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित कारखाना सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्याची तयारी दर्शविली. आता शासकीय पातळीवर कारखान्याच्या फाईली ‘पिळल्या’ जात आहेत. आधारित प्रक्रिया उद्योग नसतील तर संत्रा उत्पादकाला जादा भाव कसा मिळेल, त्याचे उत्पन्न कसे वाढेल, यावर शासनाने अंतर्मुख करून विचार करण्याची गरज आहे.
संत्रा पिकाबाबत शासनाची उदासीन भूमिका, अपुरी सिंचन व्यवस्था, विजेचा अभाव, भारनियमनाचा फटका, ठिंबक सिंचनासाठी कमी अनुदान, पावसाळ्यात बागांचे नियोजन न करणे, दर्जेदार कलम न मिळणे, डिंक्या रोगांचा प्रादुर्भाव आदी कारणांमुळे सरासरी उत्पादनात घट झाली आहे. साधारणत: हेक्टरी ३० टन उत्पादन हवे. विदर्भात मात्र, हेक्टरी १८ ते २२ टन उत्पादन मिळते. एनआरसीसी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला व नागपूर तसेच कृषी विभाग संत्रा कलम तयार करतात. मात्र, त्या विदर्भाची मागणी पूर्ण करू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांना मागणीनुसार रास्त दरात दर्जेदार कलम उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.