विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात पाच दोषारोपपत्रे दाखल

सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र; दोन प्रकरणांतील सरकारी कर्मचारी दोषमुक्त

नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत केवळ पाच प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यातही दोन प्रकरणांतील आरोपी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी विशेष सत्र न्यायालयातून दोषमुक्त झाले आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात न आल्याने त्याचा लाभ त्यांना मिळाला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उपरोक्त प्रतिज्ञापत्रात सादर केले. पाचही प्रकरणे नागपूर विभागातील आहेत. राज्य सरकारने विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, दोषमुक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी सक्षम प्राधिकाºयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्ताव मंजुरीनंतर नव्याने दोषारोपपत्र सादर होईल.

नागपूर विभागातील ११ प्रकरणामध्ये तपास पूर्ण झाला आहे. सात प्रकरणांत चौकशी पूर्ण झाली आहे व कारवाईसाठी सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. चौकशीत काहीच दखलपात्र न आढळल्याने सात प्रकरणे बंद करण्यात आली. एक प्रकरण बंद करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. पाच प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. आणखी २५० वर निविदांची चौकशी केली जाणार आहे.
अमरावती विभागातील २४ प्रकल्पांची खुली चौकशी सुरू असून त्यातील एक हजार दोन निविदांची पडताळणी केली जात आहे. ४ प्रकल्पांतील १४ निविदांची खुली चौकशी करून कारवाई सुरू आहे.