वाहनधारकांच्या खिशाला कात्री ! ड्रायव्हिंग लायसन्स, आरसी बुक महागले; पोस्टल शुल्कात मोठी वाढ

Nagpur : नवीन दर लागू; पोस्टाच्या होम डिलिव्हरी शुल्कात मोठी वाढ

सुमेध वाघमारेनागपूर : आधीच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्य वाहनधारकांना आता गृह (परिवहन) विभागाने आणखी एक धक्का दिला आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स (अनुज्ञप्ती) आणि आरसी बुक (नोंदणी प्रमाणपत्र) घरपोच मिळवण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या पोस्टल शुल्कात शासनाने मोठी वाढ केली आहे. आता नागरिकांना ५८ रुपयांऐवजी ७० रुपये मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे परमनंट ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी ७७० रुपये, रिनीव्हल लायसन्ससाठी ४७० रुपये तर टू व्हिलर व फोर व्हिलर एकत्र असलेले लायसन्ससाठी १०७० रुपये द्यावे लागणार आहे.

परिवहन विभागामार्फत नागरिकांना परवाना आणि नोंदणी प्रमाणपत्र पोस्टाने घरपोच पाठवले जाते. यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालय आणि पोस्ट विभाग यांच्यात दरवर्षी करार होतो. यापूर्वी स्थानिक आणि बिगर स्थानिक अशा दोन्ही पत्त्यांसाठी ५८ रुपये (१८ टक्के जीएसटीसह) एकसमान शुल्क आकारले जात होते. मात्र, पोस्ट विभागाने आता हे शुल्क वाढवून ७० रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ज्याला शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. याची अंमलबजावणी १ आॅक्टोबर २०२५पासून करण्यात आली असलीतरी १ जानेवारी २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला.

दरवाढीचा 'स्पीड' वाढला!

• पोस्टाचे जुने शुल्क: ५८ रुपये (जीएसटीसह)
• पोस्टाचे नवीन शुल्क: ७० रुपये (जीएसटीसह)
• वाढीचा फरक: प्रति कार्ड १२ रुपयांची वाढ.
• लायसन्सचे असे असणार शुल्क
• जुने ड्रायव्हिंग लायसन्स शुल्क: ७५८रुपये
• नवे ड्रायव्हिंग लायसन्स शुल्क : ७७० रुपये
• जुने रिनीव्हल ड्रायव्हिंग लायसन्स शुल्क : ४५८ रुपये
• नवीन रिनीव्हल ड्रायव्हिंग लायसन्स शुल्क : ४७० रुपये

 

तांत्रिक कारणाचे 'धुळफेक' निस्तारण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पोस्ट विभागाने स्थानिक पत्त्यासाठी ४४.६५ रुपये आणि जिल्ह्याबाहेरील (गैर स्थानिक) पत्त्यासाठी ८०.९९ रुपये असे दोन स्वतंत्र दर सुचवले होते. मात्र, 'वाहन' आणि 'सारथी' या आॅनलाइन प्रणालीमध्ये दोन वेगळे दर आकारणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. ही 'तांत्रिक अडचण' दूर करण्यासाठी मधला मार्ग म्हणून सर्वांनाच ७० रुपयांचा समान दर लावण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक शहरवासीयांना नाहक जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

वाहनधारकांमध्ये संताप

परिवहन विभागाच्या या निर्णयामुळे वाहनधारकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. आधीच लायसन्स आणि रजिस्ट्रेशनसाठी मोठी फी घेतली जाते, त्यात आता घरपोच डिलिव्हरीच्या नावाखाली पुन्हा दरवाढ करणे चुकीचे आहे, अशा प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांच्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या घरचा पत्ता आरटीओ कार्यालयाच्या जवळ आहे, त्यांनाही आता लांबच्या पत्त्याप्रमाणेच वाढीव ७० रुपये द्यावे लागणार आहेत.

पोस्टाच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांची भर

पोस्ट विभागाने दरवाढीचा आग्रह धरल्यानंतर, शासनाने या प्रस्तावाचा विचार करून नवीन दर निश्चित केले आहेत. १ आॅक्टोबरपासून जे नागरिक नवीन परवाना किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज करतील, त्यांच्याकडून ही वाढीव रक्कम वसूल केली जाणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत आणि पोस्टाच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांची भर पडणार असली, तरी सामान्य माणूस मात्र या 'पोस्टल' दरवाढीने होरपळला जाणार आहे.