वासनकरच्या गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करा

वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंटच्या गैरव्यवहाराची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हायकोर्टात याचिका दाखल : राज्य शासनाला मागितले उत्तर
नागपूर : वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंटच्या गैरव्यवहाराची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. मोहन अरमरकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते वासनकर कंपनीचे गुंतवणूकदार आहेत.
याचिकेत आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपायुक्त दीपाली मासिरकर व तपास अधिकारी सुधाकर ढाणे यांना व्यक्तिश: प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अन्य प्रतिवादींमध्ये गृह विभागाचे सचिव व पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात दीपाली मासिरकर व सुधाकर ढाणे यांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले नाही. यामुळे गुंतवणुकदारांचे हित धोक्यात आले आहे. त्यांनी कंपनीत गुंतविलेला परिश्रमाचा पैसा परत मिळणे कठीण झाले आहे.
परिणामी प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात याव्यात व नवीन तपास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व विनय देशपांडे यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर, सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून शेकडो गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांनी फसविणारा वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंटचा सर्वेसर्वा प्रशांत जयदेव वासनकरसह तीन आरोपींविरुद्ध एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष न्यायालयात चार हजार पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
अन्य आरोपींमध्ये प्रशांतचा भाऊ विनय वासनकर आणि साळा अभिजित जयंत चौधरी यांचा समावेश आहे. ९ मे २०१४ रोजी अंबाझरी पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण नऊ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४०६, ५०६, १२० (ब) आणि एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ३ अन्वये एफआयआर नोंदविला आहे. वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीने वार्षिक ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने, ४८ महिने यासह विविध कालावधीसाठी वेगवेगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. यानंतर कंपनीने मुदत संपल्यानंतर ठेवी परत केल्या नाही व त्यावरील परतावाही दिला नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रशांत कावळे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)