वासवानीच्या एन्ट्रीला ब्रेक

नासुप्रचा लाचखोर अधिकारी नानक वासवानी याला पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी विश्‍वस्त मंडळाने ठराव पारित केला

नागपूर : नासुप्रचा लाचखोर अधिकारी नानक वासवानी याला पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी विश्‍वस्त मंडळाने ठराव पारित केला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र वासवानीचे पुनर्वसन रखडणार आहे. लोकमतने या विषयाला वाचा फोडली. त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक दबावापुढे नासुप्रचे विश्‍वस्त झुकले आहेत. बैठकीत वासवानीच्या पुनर्वसनाचा विषय मंजूर झाला असला तरी पुढील बैठकीत या निर्णयाचे इतवृत्त कायम होऊ दिले जाणार नाही. त्यामुळे वासवानीला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेताच येणार नाही, अशी भूमिका विश्‍वस्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता वासवानीच्या नासुप्रतील एन्ट्रीला ब्रेेक लागणार आहे.

सात वर्षांपूर्वी लाच घेताना रंगेहात सापडलेला नागपूर सुधार प्रन्यासचा निलंबित अधीक्षक अभियंता नानक वासवानी याच्या सेवानवृत्तीला तीन महिने शिल्लक राहिले असताना त्याला पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी नासुप्र विश्‍वस्तांनी ठराव संमत केला आहे. लोकमतने शनिवारी ‘वासवानी नासुप्रचा जावई आहे का? या मथळ्याखाली विशेष लेख प्रसिद्ध करीत या प्रकाराला वाचा फोडली. लोकमतचा दणका कामी आला. वासवानीची नासुप्रतील एन्ट्री रोखण्यासाठी एक जनचळवळ उभी झाली. नासुप्र प्रशासन व विश्‍वस्तांवर सामाजिक दबाव वाढला. आता विषयाला मूकसंमती देणारे विश्‍वस्तच हा विषय रोखण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. हे लोकमतच्या लढय़ाचे यश आहे.

विषय प्रशासनाने आणला- घारड

शासन निणर्ंयानुसार निलंबन आढावा प्रकरणाचा दर सहा महिन्यानंतर आढावा घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार प्रशासनाने प्रन्यासचा निलंबित अधीक्षक अभियंता नानक वासवानी याचा विषय २८ मे रोजीच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा विषय घेतला होता. बैठकीच्या अजेंड्यावर आस्थापना संदर्भातील विषय प्रशासनाकडून आणले जातात. प्रामुख्याने सभापतींच्या सांगण्यावरून यावर निर्णय घेतले जातात. त्यावर फारशी चर्चा होत नाही. वासवानी निलंबित असून नियमानुसार ७५ टक्के निर्वाह भत्ता दिला जातो. दरम्यान वासवानी यांनी निलंबन रद्द करून प्रन्यास सेवेत पुनस्र्थापित करण्याची विनंती केली आहे. बैठकीच्या अगोदरच्या दिवशीच अजेंडा मिळाला होता. वासवानी ३१ ऑगस्ट २0१४ रोजी सेवानवृत्त होत आहे. शासन निर्णयानुसार निलंबन आढावा घेण्यासाठी नैसर्गिक न्यायाने व नासुप्रवर कोणताही प्रभाव होणार नसल्याने हा विषय अजेंड्यावर घेण्यात आला. प्रन्यासमध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)या संवर्गातील अकार्यकारी पद नसल्याने वासवानी याला शासनाने कोणत्याही शासकीय विभागातील अकार्यकारी पदावर प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केल्यास प्रन्यासला काही हरकत राहणार नाही, असे शासनाला कळविण्यात आले आहे . परंतु शासनाकडून याबाबत पत्रव्यवहार झालेला नाही. वास्तविक २७ डिसेंबर २0१३ रोजीच्या विश्‍वस्त मंडळाच्या बैठकीत वासवानी याचे पदानवत करून निलंबन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही घारड यांनी सांगितले.

अजेंड्याची माहिती नव्हती -बोरकर

स्थायी समितीचे अध्यक्ष व नासुप्रचे विश्‍वस्त बाल्या बोरकर म्हणाले, ही आपली नासुप्रची पहिलीच बैठक होती.

अजेंड्याविषयी माहिती नव्हती. त्यामुळे वासवानीचा विषय मंजुरीसाठी केव्हा आला याची माहिती नाही. परंतु वासवानीला पुनस्र्थापित करण्याला आपला विरोध आहे. या संदर्भात नासुप्रलाही पत्र देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिका व नासुप्रच्या बैठकीतील कामकाजाची पद्धती वेगवेगळी आहे. महापालिकेच्या बैठकीत विषयाच्या फायली वाचल्या जातात. परंतु नासुप्रत असे होत नाही. वेळेवर फायली मिळतात. वासवानीसारख्या भ्रष्ट अधिकार्‍याचे सर्मथन करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

((())))))