सार्वजनिक घोटाळ्यांच्या चौकशीवर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीला हव्यात विविध सुविधा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी विभागातील आर्थिक घोटाळ्यांच्या दैनंदिन चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण व सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश के. बी. झिंजर्डे यांचा समावेश आहे. या समितीने उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून सरकारला विविध निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाला लिहिले पत्र : दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समितीत समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सरकारी विभागातील आर्थिक घोटाळ्यांच्या दैनंदिन चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण व सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश के. बी. झिंजर्डे यांचा समावेश आहे. या समितीने उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून सरकारला विविध निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.सरकारच्या प्रत्येक विभागामध्ये घोटाळे आहेत. त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या सचिवांमार्फत स्वत:च्या विभागातील घोटाळ्यांची माहिती समितीला द्यावी. विभाग प्रमुखांनी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास ते फौजदारी कारवाईसाठी पात्र ठरतील. सर्व प्रलंबित तक्रारींची माहिती दिल्यानंतर नवीन तक्रार आल्यास तिची माहिती एक आठवड्यात देण्यात यावी. यासंदर्भात कॉम्प्युटर अप्लिकेशन तयार केल्यास तक्रारींची माहिती देणे व चौकशींवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. तसेच, दैनंदिन काम करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे समितीचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सरकारला आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी हे पत्र रेकॉर्डवर घेऊन यातील मुद्यांवर १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.घोटाळेबाजांवर सरकार वेळीच योग्य कारवाई करीत नाही. बरेचदा न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाते. तेव्हापर्यंत महत्त्वपूर्ण पुरावे नष्ट होऊन जातात. त्याचा फायदा आरोपींना मिळतो. घोटाळ्यांमुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होते. घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये सरकारची ऊर्जा व्यर्थ जाते. प्रकरण न्यायालयात आल्यास न्यायव्यवस्थेचा किमती वेळ खर्ची होतो. शेवटी हातात ठोस म्हणावे असे काहीच लागत नाही. असे एक -दोन नाही तर, अनेक प्रकरणांमध्ये झाल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने घोटाळ्यांच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मनरेगाच्या कामात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यामध्ये सहा वर्षांनंतर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या तक्रारीनंतर घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर निस्ताने यांनी २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेमध्ये न्यायालयाने १ आॅगस्ट २०१८ रोजी ही समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.