मनपाला विकास कामासाठी कोणत्या तरतुदींतर्गत परवानगी घ्यावी लागते

महानगरपालिकेला विकास कामे करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यातील कोणत्या तरतुदींतर्गत परवानगी घ्यावी लागते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेला केली आणि यावर २० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : २० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेला विकास कामे करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यातील कोणत्या तरतुदींतर्गत परवानगी घ्यावी लागते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेला केली आणि यावर २० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
महानगरपालिकेने धरमपेठ येथील चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्कमध्ये विना परवानगी विविध प्रकारची विकास कामे केली आहेत. ती विकास कामे अधिकृत होण्यासाठी नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही विचारणा केली. चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्कच्या खासगीकरणाविरुद्ध सिव्हिक अ‍ॅक्शन गिल्ड फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात हा मुद्दा उपस्थित झाला.
चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्कच्या संचालनाकरिता खासगी ऑपरेटर नियुक्त करण्यासाठी १० जुलै २०२० रोजी टेंडर नोटीस जारी करण्यात आली होती. टेंडर ६ आॅगस्ट रोजी उघडले जाणार होते. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. खासगी ऑपरेटर नियुक्त केल्यास या पार्कचा खाणे-पिणे, लग्न समारंभ, मेळावे इत्यादीसाठी उपयोग केला जाईल. परिणामी, पार्कच्या मूळ उद्देशाची पायमल्ली होईल. मुलांना वाहतूक नियमांचे शिक्षण देण्याकरिता या पार्कचा विकास करण्यात आला आहे. हे पार्क मुलांना खेळण्यासाठी व ज्येष्ठ नागरिकांना फिरण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण आहे. त्यामुळे वादग्रस्त टेंडर नोटीस रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.