कांबळे दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2018 23:12 IST2018-04-21T23:11:44+5:302018-04-21T23:12:36+5:30
अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील असलेल्या कांबळे दुहेरी हत्यांकाड प्रकरणी न्यायालयात फौजदारी खटला चालविण्यासाठी शासनाने अॅड. उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने अॅड. निकम यांच्या नियुक्तीचे आदेश शनिवारी जारी केले.

कांबळे दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील असलेल्या कांबळे दुहेरी हत्यांकाड प्रकरणी न्यायालयात फौजदारी खटला चालविण्यासाठी शासनाने अॅड. उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने अॅड. निकम यांच्या नियुक्तीचे आदेश शनिवारी जारी केले.
या हत्याकांडानंतर पत्रकार रविकांत कांबळे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. त्यावेळी त्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात चालविण्यासाठी अॅड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. यावेळी त्यांच्यासोबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हेही होते. मुख्यमंत्री यांनी रविकांत कांबळे यांना त्यावेळी अॅड. निकम यांच्यामार्फत हा खटला लढण्यासाठी त्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने आपले आश्वासन पाळले आहे.
अॅड. निकम यांची या खटल्यासाठी नियुक्ती करण्याची मागणी लक्षात घेता पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही शासनाकडे त्यासाठी प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांना यश आले. आहे. गेल्या १७ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार रविकांत कांबळे यांची आई उषा सेवकदास कांबळे आणि दीड वर्षाची मुलगी राशी या दोघांची गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण नागपूर शहर ढवळून निघाले होते. या दोघींचा मृतदेह आरोपींनी एका पोत्यात कोंबून कारने विहीरगावकडे जाणाऱ्या नाल्यात टाकला होता.
ही घटना हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. या दरम्यान पोलिसांनीही २४ तासात तपास लावून आरोपींना ताब्यात घेतले होते. या घटनेचे गांभीर्य व संवेदनशीलता लक्षात घेता नागपूर शहर सहपोलीस आयुक्त शिवाजी बोडखे यांनी या प्रकरणात विशेष शासकीय अभियोक्ता म्हणून अॅड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी असा अहवाल २० एप्रिल रोजी शासनाकडे पाठविला होता. या अहवालाची व फिर्यादीच्या मागणीची शासनाने लगेच दखल घेत अॅड. निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली.