नागपुरातील घरांचे सर्वेक्षण अडचणीत

नियमानुसार एका घराचे एकच युनिट गृहित धरणे अपेक्षित आहे. परंतु शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना मे.सायबरटेक सिस्टम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड कंपनीने एकाच घराचे अनेक युनिट नोंदविले आहे. घरमालकाच्या संमतीशिवाय एकाहून अधिक युनिट दर्शविता येत नाही. युनिटनुसार कंपनीला पैसे मिळत असल्याने युनिटची संख्या फुगविली जात आहे. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सोमवारी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला.

ठळक मुद्देनगरसेवकांचा भ्रष्टाचाराचा आरोपघर एक युनिट अनेक कसे?

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : नियमानुसार एका घराचे एकच युनिट गृहित धरणे अपेक्षित आहे. परंतु शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना मे.सायबरटेक सिस्टम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड कंपनीने एकाच घराचे अनेक युनिट नोंदविले आहे. घरमालकाच्या संमतीशिवाय एकाहून अधिक युनिट दर्शविता येत नाही. युनिटनुसार कंपनीला पैसे मिळत असल्याने युनिटची संख्या फुगविली जात आहे. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सोमवारी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला. त्यामुळे सायबरटेक कंपनीतर्फे सुरू असलेला घरांचा सर्व्हे अडचणीत सापडला आहे.
सर्व्हे करताना सायबरटेक कंपनी घर एक युनिट अनेक दर्शवित असल्याबाबतचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत नगरसेवकांनी सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरले. नियमानुसार घराच्या बांधकामावर कर आकारणी करताना बाल्कनी, शौचालय व जिना यातून वगळल्या जाते. म्हणजेच कर आकारणी योग्य क्षेत्र ६० ते ७० टक्के इतकचे असते. परंतु सायबरटेक कंपनीतर्फे सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात सरसकट शंभर टक्के जागेवर कर आकारणी करून यातून १० टक्के क्षेत्र वगळले जाते. म्हणजेच ९० टक्के क्षेत्रावर कर आकारणी के ली जात आहे. ही नागरिकांची फसवणूक असल्याचा मुद्दा नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला.
सभागृहाच्या निर्णयानुसारच कर आकारणी केली जात असल्याची माहिती सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. परंतु कायद्यानुसार कर आकारणी होत नसल्याचे गुडधे यांनी निदर्शनास आणले. एखाद्या घरात भाडेकरू वास्तव्यास असले तरी मालमत्ता एकच असल्याने सर्वेक्षणात एकच युनिट धरले जाईल. तसेच युनिटची संख्या अधिक दर्शविल्याने मालमत्ता कराच्या वसुलीत कोणत्याही स्वरुपाची वाढ होणार नाही. घेतलेल्या निर्णयात सुधारणा करून कर योग्य क्षेत्रावरच कर आकारणी करावी. तसेच एका घराला एकच युनिट गृहित धरण्याची मागणी गुडधे यांनी केली.
वास्तविक सायबरटेकला जेव्हा काम दिले होते, तेव्हा एक घर एक युनिट यानुसारच देण्यात आले होते. अधिक युनिट दर्शवून कंपनीचा फायदा केला जात असल्याचा आरोप नगरसेवक संदीप सहारे यांनी केला. एकाच इमारतीचा निवासी व व्यावसायिक वापर होत असला तरी कर आकारणी करताना देयकात निवासी वापर व व्यावसायिक वापर याचा कर वेगवेगळा लागून येतो. त्यामुळे एका घराचे अधिक युनिट दर्शविणे चुकीचे असल्याचे माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी निदर्शनास आणले. सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी सर्वेक्षणाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतल्याने सायबरटेक कंपनीचा सर्वेच अडचणीत सापडला आहे.
स्थायी समिती अभ्यास करणार
कर आकारणी व घरांच्या सर्वेक्षणावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. कंपनीच्या फायद्यासाठी युनिटची संख्या अधिक दर्शविली जात असल्याचा नगरसेवकांनी आरोप केल्याने हा विषय अभ्यासासाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्याची सूचना सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी केली. त्यानुसार समितीने अभ्यास करून पुढील सभागृहात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले.
एका युनिटला १२० रुपये
महापालिका व सायबरटेक यांच्यात २०१५ मध्ये झालेल्या करारानुसार एक युनिट (एक घर) साठी १२० रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. मालमत्ता कर आकारण्यात येणारी इमारत म्हणजे एक युनिट गृहित धरण्यात आले होते. परंतु एकाच इमारतीत अधिक कुटुंब वा भाडेकरू वास्तव्यास असल्याचे दर्शवून शहरातील युनिटची संख्या फुगविली जात आहे. सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकनासाठी आणि डाटा एन्ट्रीच्या कामावर १४ कोटींचा खर्च केला जात आहे. युनिटची संख्या फुगविल्याने महापालिकेवर कोट्यवधींचा भुर्दंड वाढणार