आदिवासी शाळांचे वेळापत्रक तापले; हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

Nagpur News अनुदानित रहिवासी आदिवासी आश्रम शाळांना लागू करण्यात आलेल्या नवीन वेळापत्रकाचा वाद दिवसेंदिवस तापत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

राकेश घानोडे
नागपूर : अनुदानित रहिवासी आदिवासी आश्रम शाळांना लागू करण्यात आलेल्या नवीन वेळापत्रकाचा वाद दिवसेंदिवस तापत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणात आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूरचे आदिवासी विकास आयुक्त आणि सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

नवीन वेळापत्रकाविरुद्ध विभागीय अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा कर्मचारी संस्कृती संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. क्वालिटी एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्ट या अशासकीय संस्थेद्वारे करण्यात आलेल्या शिफारशीवरून सकाळी ८.४५ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंतचे वेळापत्रक निर्धारित करण्यात आले आहे. हे वेळापत्रक १० जुलैपासून लागू झाले आहे.

हे वादग्रस्त वेळापत्रक निर्धारित करताना विद्यार्थी, पालक व कर्मचाऱ्यांच्या गैरसोयीचा व आरोग्याचा, तसेच आश्रम शाळा भागातील नैसर्गिक अडथळे व पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा विचार करण्यात आला नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. यापूर्वी डॉ. सुभाष साळुंके समितीने सर्व पैलूंचा विचार करून सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतचे वेळापत्रक तयार केले होते. हे वेळापत्रक १२ जानेवारी २०१७ पासून लागू होते. हे वेळापत्रक सर्वांच्या सोयीचे होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भूषण डफळे यांनी कामकाज पाहिले.