आदिवासी विभागानेच केला आदिवासींमध्ये भेदभाव

आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेंतर्गत आदिवासींना अन्नधान्य वाटपाचे नियोजन जाहीर केले आहे. परंतु हे नियोजन करताना विभागाने आदिवासींमध्येच भेदभाव केला आहे. राज्यातील अशा अनेक जिल्ह्यात जिथे आदिवासींची लोकसंख्या आहे, अशाही जिल्ह्यांना वगळण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमुळे कामधंदे ठप्प पडले आहेत. अशात आदिवासी समाजाची उपासमार होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेंतर्गत आदिवासींना अन्नधान्य वाटपाचे नियोजन जाहीर केले आहे. परंतु हे नियोजन करताना विभागाने आदिवासींमध्येच भेदभाव केला आहे. राज्यातील अशा अनेक जिल्ह्यात जिथे आदिवासींची लोकसंख्या आहे, अशाही जिल्ह्यांना वगळण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेंतर्गत आदिवासींना अन्नधान्य वाटपाचे नियोजन जाहीर केले आहे. त्यानुसार नाशिक, पालघर, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा येथील फक्त कातकरी जमातीच्याच १.६ लाख कुटुंबांना तांदूळ, नागली, वरईचे ५ किलोचे वाटप करण्यात येणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील २०१९-२० च्या रोजगार हमी योजनेवरील जॉब होल्डर इतर अशा २.६ लाख आदिवासींना ५ किलो गहू/तांदूळ वितरित करण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी येथील मनरेगा अंतर्गत १०० दिवस काम केलेल्या ७२०८ आदिवासींना गहू अथवा चना वाटप करण्यात येणार आहे. तर यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली जिल्ह्यातील फक्त कोलाम आणि माडिया जमातीच्या ५७ हजार आदिवासींना फक्त २.५ किलो तूर किंवा चना वाटप करण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेंतर्गत अन्नधान्य वाटपाच्या नियोजनावर आदिवासी समाजाच्या संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.

विदर्भात आदिवासी जनसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे; मात्र शासनाने त्यात भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्याचा समावेश धान्य वाटप योजनेत केलेला नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्यात प्रमुख ४५ जमाती व त्यांच्या उपजमाती वास्तव्यास आहेत. मात्र वाटप करताना काही जमातींचा समावेश केला व अन्य जमातींना डावलण्यात आले आहे. तसेच निकष ठरविताना एकसूत्रता ठेवण्यात आली नसल्याचाही आरोप केला आहे. या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर लाभार्थ्याला प्रकल्प कार्यालयातून अर्ज आणायचा आहे. त्यासाठी त्याला सरपंचाचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. शिवाय हे धान्य कुठना आणि कसे मिळेल, यासंदर्भातही काही दिशानिर्देश दिलेले नाहीत.

 लॉकडाऊनमुळे आधीच हलाखीचे जीवन जगणारे आदिवासी बांधव रोजगार नसल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना मदत करणे सोडून आदिवासी विकास विभाग भेदभावपूर्ण मदत योजना राबवून त्यांची थट्टा करीत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात प्रकल्प कार्यालयात जाणे, कागदपत्रे जमा करणे हे आदिवासींना अवघड आहे. आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र बजेट आहे, त्यातून सर्वच आदिवासींना मदत करण्याची गरज आहे. धान्य वाटप निकषात तात्काळ बदल करण्याची गरज आहे.
दिनेश शेराम, अध्यक्ष,
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नागपूर विभाग