रामझुल्यासाठी अ‍ॅफकॉन्सला जागा हस्तांतरित करा

रामझुल्याच्या दुसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मध्य रेल्वेने अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला १५ दिवसांत जागा हस्तांतरित करावी व कंपनीने ....

हायकोर्टाचे रेल्वेला आदेश : ‘एमएसआरडीसी’कडे रेल्वेचे ११ कोटी थकीत
नागपूर : रामझुल्याच्या दुसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मध्य रेल्वेने अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला १५ दिवसांत जागा हस्तांतरित करावी व कंपनीने त्यानंतर सात दिवसांत कामाला सुरुवात करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेत.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रामझुल्याची देखभाल करणे व बांधकामावर देखरेख ठेवणे यासाठी मध्य रेल्वेला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)कडून ११ कोटी ६६ लाख २६ हजार रुपये घेणे आहे. ही रक्कम कधीपर्यंत मध्य रेल्वेला देता अशी विचारणाही न्यायालयाने महामंडळास केली असून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. करारातील एका तरतुदीनुसार आवश्यक शुल्क जमा केल्याशिवाय रेल्वेच्या जमिनीवर कोणतेही काम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येत नाही. महामंडळाने रेल्वेचे शुल्क थकीत ठेवल्यामुळे रामझुल्याच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम रखडले होते. दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यासाठी जुना उड्डाण पूल तोडणे आवश्यक आहे. अ‍ॅफकॉन्सतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी तर, मध्य रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. एन. पी लांबट यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
असे आहे प्रकरण
शासन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीमध्ये १७ जानेवारी २००६ रोजी रामझुला बांधकामाचा करार झाला आहे. करारानुसार संपूर्ण प्रकल्प आॅगस्ट-२००९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचेच काम पूर्ण करण्यासाठी २०१४ साल उजाडले. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च ४६ कोटी रुपये होता. हा खर्च आता १०० कोटींवर गेला आहे. रामझुल्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालावधी ठरवून देण्याकरिता नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्सने जनहित याचिका दाखल केली होती. शासन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून संपूर्ण प्रकल्प ३० आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. न्यायालयाने हे बयान स्वीकारून ६ जुलै २०१२ रोजी जनहित याचिका निकाली काढली होती. यानंतर आश्वासन पाळण्यात अपयश आल्यामुळे कंपनीने मुदतवाढीसाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.