माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली, पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांना फटकारले

राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दात फटकारले, तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची शिफारस का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली व यावर २१ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.

नागपूर : माहितीच्या अधिकाराची पायमल्ली केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जन माहिती अधिकारी सी. एम. भैसारे (उप-विभागीय अभियंता) व प्रथम अपिलीय अधिकारी अ. अ. कुचेवार (सहायक अभियंता) यांना राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दात फटकारले, तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची शिफारस का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली व यावर २१ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.

प्रकरणावर राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. काटोल येथील ॲड. नीलेश हेलोंडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज सादर करून नरखेड-घुबडमेट राज्यमार्ग विस्ताराकरिता किती व कोणते वृक्ष तोडण्यात आले, याची माहिती आणि वृक्ष तोडण्यासाठी घेतलेल्या परवानगीची व भूसंपादनाची कागदपत्रे मागितली होती. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय त्यांना माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोगात द्वितीय अपील दाखल केले होते.

अर्जदारास माहिती देण्याचा आदेश

अर्जदारास त्याने मागितलेली माहिती १५ दिवसात देण्यात यावी व त्याला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता पाच हजार रुपये भरपाई अदा करावी, असे आदेशही आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत.