लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सीसीआय कापूस खरेदी करण्यास दिरंगाई करत तर, दुसरीकडे त्यांनी एकरी ३ ते ५.६० क्विंटल कापूस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला पाठविला व त्याला मंजुरीदेखील मिळाली आहे. कापूस खरेदीची ही अट देशभर जिल्हानिहाय वेगवेगळी आहे. त्यामुळे उरलेला कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकावा लागणार असल्याने देशातील कापूस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
कापसाची केंद्र सरकारने एमएसपी प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये जाहीर केली असून, सध्या देशांतर्गत बाजारात कापसाला प्रतिक्विंटल ६,५०० ते ७,८०० रुपये दर मिळत आहे. देशभरातील कापूस उत्पादकता किमान ८ ते १२ क्विंटल प्रतिएकर आहे.
सीसीआयची कापूस खरेदी अट विचारात घेता शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील एकरी ५ ते ९ क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने विकावा लागणार असल्याने त्यांना प्रतिक्विंटल ४०० ते १,६०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. या निर्णयाबाबत देशातील सीसीआयचा एकही अधिकारी बोलायला तयार नसला तरी मध्यप्रदेश व तेलंगणातील दोन अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
४०० कोटी रुपयांचे नुकसान
देशभरात २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात ३२५ ते ३४० लाख गाठी म्हणजेच ५५२.५ ते ५७८ कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. प्रतिकूल हवामान व पावसामुळे त्यात किमान २० टक्क्यांची घट होऊ शकते. सीसीआयच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांचे किमान ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
कापूस खरेदी केंद्र
सीसीआयने २०२५-२६ च्या हंगामासाठी देशात एकूण ५५० तर महाराष्ट्रात १५९ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.महाराष्ट्रातील खरेदी केंद्रांमध्ये नाशिक, लातूर व गडचिरोली जिल्ह्यात प्रत्येकी एक, धुळे, नंदूरबार व हिंगोली प्रत्येकी चार, वाशिम ५, जळगाव १५, अहिल्यानगर व अकोला प्रत्येकी ६, नांदेड ७, परभणी व चंद्रपूर प्रत्येकी १०, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व बीड प्रत्येकी ९, नागपूर ११, वर्धा ५, यवतमाळ १८ आणि अमरावती जिल्ह्यातील ८ केंद्रांचा समावेश आहे.
Web Summary : CCI's cotton procurement limits, varying by district, force farmers to sell surplus cotton below MSP. This could lead to losses of ₹1000 per quintal, potentially costing farmers ₹400 crore nationwide.
Web Summary : सीसीआई की कपास खरीद सीमा, जिले के अनुसार अलग-अलग होने से, किसानों को अधिशेष कपास एमएसपी से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे ₹1000 प्रति क्विंटल का नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों को ₹400 करोड़ का नुकसान हो सकता है।