नागपुरात बैलांवर अत्याचार, मालकावर गुन्हा

जास्त पैसे मिळविण्यासाठी रखरखत्या उन्हात बंडीत अतिरिक्त भार लादून तो वाहून घेताना बैलांवर अत्याचार करणारा बैलबंडी मालक संदीप क्षीरसागर (वय ३५, रा. गरोबा मैदान) याच्याविरुद्ध लकडगंज पोलिसांनी सोमवारी गुन्हा दाखल केला. पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमलच्या करिश्मा गिलानी यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळेच मुक्या जनावरावर होणाऱ्या या अत्याचाराची पोलिसांनी नोंद केली.

ठळक मुद्देरखरखत्या उन्हात बंडीत लादले ओझे : लकडगंज पोलिसांची कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जास्त पैसे मिळविण्यासाठी रखरखत्या उन्हात बंडीत अतिरिक्त भार लादून तो वाहून घेताना बैलांवर अत्याचार करणारा बैलबंडी मालक संदीप क्षीरसागर (वय ३५, रा. गरोबा मैदान) याच्याविरुद्ध लकडगंज पोलिसांनी सोमवारी गुन्हा दाखल केला. पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमलच्या करिश्मा गिलानी यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळेच मुक्या जनावरावर होणाऱ्या या अत्याचाराची पोलिसांनी नोंद केली.
कायद्यानुसार, बैलबंडीत एकावेळी जास्तीत जास्त १२०० किलो एवढा भार लादता येतो. मात्र संदीपने २५०० किलो वजनाची लाकडं लादून बंडी हाकणे सुरू केले. तीव्र उन्हामुळे शरीराची लाही लाही होत असताना बैलांकडून तो हे ओझे वाहून घेत होता.एवढेच नव्हे तर आरोपी संदीप त्यांना तुतारीने टोचतही होता. लकडगंजच्या सुदर्शन चौकात मानद पशुकल्याण अधिकारी करिश्मा गिलानी यांना सोमवारी दुपारी ही क्रूरता दिसली. त्यांनी लकडगंज पोलिसांना याबाबत माहिती देऊन कारवाईची विनंती केली. लकडगंज पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून आरोपी संदीपकडून आधी बैलगाडीतील भार कमी करून घेतला. त्यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध पशुक्रूरता अधिनियम १९६५ अन्वये कारवाई केली.
विशेष म्हणजे, पशुक्रूरता अधिनियम १९६५ च्या तरतुदीनुसार बंडीचा प्रकार आणि आकारानुसार जनावरांकरवी भारवाहन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरे म्हणजे, तापमान ३८ अंशावर असेल तर दुपारी १२ ते ३ या वेळेत बैलांकरवी भार वाहून नेऊ नये, असे कायदा म्हणतो.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला होता आदेश
अनेक बैलबंडी मालक जास्त मिळकतीच्या लालसेने तीव्र उन्हात मर्यादेपेक्षा जास्त ओझे लादून बैलांकडून भार वाहून घेतात. लवकर पोहचण्यासाठी त्यांना टोकदार तुतारीने टोचले जाते, ही क्रूरता आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर गेल्या वर्षी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी या संबंधाने एक आदेशही काढला होता. मात्र, त्याची पोलीस अथवा संबंधित यंत्रणेकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते.