तिन्ही वीज कंपन्यांचे ‘आॅडिट’ होणार

बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे रूपांतर महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळात आणि या महामंडळाचे रूपांतर पुुढे महानिर्मिती, महावितरण...

नागपूर : बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे रूपांतर महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळात आणि या महामंडळाचे रूपांतर पुुढे महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण या तीन कंपन्यांमध्ये करण्यात आले.या कंपन्यांवर हल्ली कुणाचाही वचक राहिला नाही. कंपन्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत असून, त्याचा भुर्दंड वीज ग्राहकांना सहन करावा लागतो. या तिन्ही कंपन्या कर्जमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी त्यांचे लवकरच ‘आॅडिट’ करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे १९५४ मध्ये एमएसईबीमध्ये आणि नंतर महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषणमध्ये रूपांतर करण्यात आले. काही वर्षांपासून या तिन्ही कंपन्यांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरू आहे. या कंपन्यांच्या कारभाराविषयी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, बहुतांश फिडरवरून ४० ते ४५ टक्के वीज गळती होत आहे. ही वीज गळती १५ टक्क्यांवर आणण्यासाठी तसेच वीजनिर्मिती वाढविण्यासाठी योग्य उपाययोजना आखल्या जात आहे. हल्ली या तिन्ही कंपन्यांवर ५५ हजार ५८ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याचा परिणाम वीजदरवाढीवर होत आहे. यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वीज वितरणाचे जाळे उद्ध्वस्त झाल्यास महावितरणला नुकसानभरपाई देण्याची कुठलीही तरतूद शासनाने केली नाही. यासाठी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून एक योजना तयार केली आहे. ती शासनाला सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
थकीत वीजबिलांमुळे राज्यातील दीड हजार गावांमधील पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. मीटर रीडिंग व बिल वाटपाची कामे कंत्राटी पद्धतीने केली जात आहेत. यासाठी प्रति फिडर ५० हजार रुपये मोजावे लागत आहे. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. या बाबी नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा स्तरावर याबाबतचे नियंत्रण केंद्रित करणास असून, बिल कलेक्शनचे काम चार टक्के कमिशनवर ग्रामपंचायतींना देण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला.
सांडपाण्यापासून वीज निर्मिती
राज्यातील वीज निर्मिती प्रकल्प अडचणीत आहेत. पाण्याचा अभाव, निकृष्ट कोळसा, नियमित कोळसा पुरवठ्याचा अभाव, यासह अन्य बाबींमुळे १८०५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प बंद आहेत.
नागपूर मनपाने शहराबाहेर सोडल्या जाणारे सांडपाणी वीज निर्मिती प्रकल्पाला दिले असून, त्या पाण्यापासून वीज निर्मितीचा प्रयोग यशस्वी झाला. त्यामुळे हा प्रयोग राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. यात पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जात नसून, मनपाला उत्पन्नही मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
‘प्री पेड’ मीटर
महामार्गावरील ढाबे, हॉटेल्स् यासह अन्य काही जण तारांवर आकडे टाकून वीजचोरी करतात. त्यासाठी विशेष पथकाद्वारे धाडी टाकून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जी मंडळी वीजचोरी करताना आढळून येतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शिवाय, अशांना ‘प्री पेड’ मीटर देण्याची योजना आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १२ हजार गावे भारनियमनमुक्त केली जाणार आहे. विजेचे दर वाढविले जाणार नाही. तालुकास्तरावर विद्युत नियंत्रण समितीची निर्मिती केली जाईल. शहरांमध्ये भूमिगत विद्युत जाळे तयार केले जाईल. दहावी व बारावीच्या परीक्षा काळात भारनियमन केले जाणार नाही, आदी बाबी त्यांनी स्पष्ट केल्यात.
——
अन्यथा कंत्राट रद्द करणार
‘इन्फ्रा - १’ मधील शिल्लक राहिलेली १० कामे १५ जून २०१५ पर्यंत पूर्ण केली जातील. ‘इन्फ्रा - २’च्या कामांसाठी ८३०४ कोटी रुपये प्रस्तावित असून, ती कामे डिसेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण केली जातील. या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. कंत्राट मिळूनही काही कंत्राटदार कामे सुरू करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे काही प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. यापुढे जे कंत्राटदार शासनाच्या निकषानुसार कामे करणार नाहीत, त्यांचे कंत्राट रद्द केले जातील. त्यांना पुढे कधीही कंत्राट दिले जाणार नाही. १०, १२, व १५ टक्के चढ्या दराने दिलेले ‘वर्क आॅर्डर’रद्द करण्यात येईल, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.