सार्वजनिक उद्देशासाठी आरक्षित जमिनी धोक्यात

अधिग्रहण करण्यास दिरंगाई होत असल्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक उद्देशासाठी आरक्षित जमिनी धोक्यात आहेत.

अधिग्रहणाची दिरंगाई भोवतेय : शासनाने वेळीच सावध होणे आवश्यक
राकेश घानोडे  नागपूर
अधिग्रहण करण्यास दिरंगाई होत असल्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक उद्देशासाठी आरक्षित जमिनी धोक्यात आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यानुसार आतापर्यंत अनेक सार्वजनिक जमिनींचे आरक्षण रद्द झाले असून अनेक जमिनींचे आरक्षण रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी शासनाने वेळीच सावध होऊन अधिग्रहणाची कारवाई तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक झाले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा-१९६६ मधील कलम १२७ अनुसार सार्वजनिक उद्देशाकरिता आरक्षित जमिनीचे अंतिम विकास आराखडा अंमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत अधिग्रहण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरक्षण रद्द होते. परंतु, जमीन मालकाला मोबदला देण्यासाठी निधी मिळाला नसल्याने किंवा निधी मिळूनही संबंधित रक्कम मूळ मालकाला मोबदला न देता दुसऱ्याच कामासाठी उपयोगात आणल्यामुळे राज्यात सार्वजनिक उद्देशाकरिता आरक्षित अनेक जमिनींचे अधिग्रहणच करण्यात आलेले नाही. यामुळे अंतिम विकास आराखडा अंमलात आल्यापासून १० वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर जमीन मालक आरक्षण रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहेत. आतापर्यंत अनेक जमीन मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून दिलासा मिळविला आहे. तसेच, पुन्हा अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.


काय म्हणते कलम १२७
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यांतर्गत कोणत्याही उद्देशासाठी आरक्षित, वितरित किंवा निश्चित केलेली जमीन अंतिम प्रादेशिक आराखडा किंवा अंतिम विकास आराखडा अंमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत करार करून अधिग्रहित केली नाही किंवा या कालावधीत नगररचना कायदा किंवा जमीन अधिग्रहण कायदा-१८९४ अंतर्गत अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू झाली नाही, तर मालक किंवा जमिनीत रुची ठेवणारी व्यक्ती संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवू शकते. यानंतर नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जमीन अधिग्रहित करण्यात आली नाही किंवा अधिग्रहणासाठी कोणतीही पावले उचलवण्यात आली नाहीत तर जमिनीचे आरक्षण किंवा वाटप रद्द झाले असे गृहित धरले जाईल. ही जमीन संबंधित मालकाला विकासाकरिता उपलब्ध करून दिली जाईल.

हायकोर्टाने घेतली दखल
आरक्षण रद्द करण्यासाठी आतापर्यंत अनेक जमीन मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे सार्वजनिक भूखंडांचे आरक्षण रद्द होत आहे ही बाब गंभीरतेने घेऊन न्यायालयाने याविषयी स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. शासनाने गेल्यावर्षीपासून याविषयी न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. यामुळे न्यायालयाने शासनाला उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून येत्या १० डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. सार्वजनिक उद्देशाकरिता आरक्षित जमिनीचे आरक्षण रद्द होऊ नये यासाठी काय कारवाई करण्यात आली आहे किंवा काय कारवाई करणे प्रस्तावित आहे आणि सार्वजनिक उद्देशाकरिता आरक्षित जमिनीचा मोबदला देण्यासाकरिता पुरेसा निधी मिळाल्यानंतरही संबंधित रकमेतून मोबदला न देता ही रक्कम दुसऱ्याच कामासाठी उपयोगात आणली जात आहे काय अशी विचारणा न्यायालयाने शासनास केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गिरनार ट्रेडर्स वि. महाराष्ट्र शासन’ प्रकरणामध्ये निर्णय देताना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत नोटीस मिळाल्यानंतरही अधिग्रहणासाठी काहीच पावले उचलण्यात आली नाहीत तर जमीन आरक्षणमुक्त समजण्यात यावी, असा खुलासा केलेला आहे.