वीज बिलात सुट मिळणार नाही, तीन हप्त्यांचे दिले लॉलीपॉप

Electricity bill Nagpur News महावितरणने आपली बाजू सावरण्यासाठी व थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी ग्राहकांना तीन समान हप्त्यात वीज बिल भरण्याचे लॉलीपॉप दिले आहे.

ठळक मुद्देथकीत वसुलीची मोहीम सुरूतीन समान हप्त्यात भरू शकतील वीज बिल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळात आलेल्या वीज बिलात सूट देण्यासंदर्भातील घोषणा हवेत विरणार आहे. त्यामुळे महावितरणने आपली बाजू सावरण्यासाठी व थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी ग्राहकांना तीन समान हप्त्यात वीज बिल भरण्याचे लॉलीपॉप दिले आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दावा केला होता की, राज्य सरकार लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिलात सूट देऊन जनतेला दिवाळीची भेट देईल. परंतु असे होताना दिसत नाही. कारण आज राऊत यांनी मुंबईत स्पष्ट केले की, वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. कंपनीवर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. केंद्र सरकारकडून मदत नाही, त्यामुळे राज्य सरकार वीज बिलात सुट देऊ शकणार नाही. राऊत यांच्या घोषणेमुळे ग्राहकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. अशात महावितरणने मंगळवारपासून थकीत वीज बिल वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. कंपनीने कोरोना काळात लोकांची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचा हवाला देत तीन समान हप्त्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. हप्त्याला मंजुरी मिळाल्याच्या ७ दिवसांच्या आत ३० टक्के बिलाची रक्कम डाऊन पेमेंटच्या रूपात भरायची आहे. ज्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा, बिल न भरल्यामुळे कट केला आहे, त्यांनासुद्धा सुविधा हप्त्याची मिळणार आहे.

- विशेष डेस्क लावण्यात येईल, शिबिरांचे आयोजन

ग्राहकांना हप्त्याची सुविधा देण्यासाठी उपविभागीय कार्यालयात विशेष डेस्क लावण्यात येईल. तर काही भागात शिबिरसुद्धा लावण्यात येणार आहे. हप्त्याची सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचाही दावा केला आहे. अद्यापपर्यंत पोर्टलवर यासंदर्भात कुठलीच लिंक तयार नाही.

- लोकमतने आधीच दिले होते संकेत

ऊर्जामंत्र्यांनी मंगळवार १७ नोव्हेंबरला वीज बिलात सूट मिळणार नाही, हे स्पष्ट केले. मात्र लोकमतने यासंदर्भात ७ नोव्हेंबर रोजी ‘वीज बिलाच्या सवलतीत अडसर’ या शीर्षकांतर्गत वृत्त प्रकाशित करून राज्य सरकार सूट देणार नाही, असे संकेत दिले होते. वित्त मंत्रालयाने सवलतीसाठीचा १८०० कोटी रुपये निधी देण्यास नकार दिला होता. केंद्राच्या मदतीशिवाय ही घोषणा पूर्ण करणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारकडे वीज कर्मचाऱ्यांचे बोनस व वेतनात वाढ करण्यासाठी निधी आहे, पण सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी झोळी रिकामी आहे.