पुतळे उभारण्याबाबत धोरण अस्तित्वात आहे काय?

पुतळे व स्मारके उभारण्यात सार्वजनिक निधीचा मनमानी पद्धतीने उपयोग केला जात असल्याची बाब लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी याबाबत राज्यात काही धोरण अस्तित्वात आहे काय? असा सवाल शासनाला विचारला व यावर ३१ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा शासनाला सवाल : ३१ जानेवारीपर्यंत मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पुतळे व स्मारके उभारण्यात सार्वजनिक निधीचा मनमानी पद्धतीने उपयोग केला जात असल्याची बाब लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी याबाबत राज्यात काही धोरण अस्तित्वात आहे काय? असा सवाल शासनाला विचारला व यावर ३१ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
दूरचित्रवाहिनीवरील एका कार्यक्रमाने न्यायालयाच्या मनात हा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाने त्या कार्यक्रमाचा उल्लेखही आदेशात केला. कार्यक्रमात हज सबसिडीवर चर्चा सुरू होती. चर्चेत सहभागी सदस्यांनी सार्वजनिक निधी पुतळे व स्मारकांवर खर्च न करता त्यातून शाळा व रुग्णालये बांधण्यात यावीत, असे मत व्यक्त केले होते. सार्वजनिक रोड व जमिनीवर धार्मिक बांधकाम, पुतळे, मंडप, झेंडे, फलक इत्यादी बाबी उभारल्या जाऊ नये, यासाठी मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी वरील आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
दोन टोल-फ्री दूरध्वनी क्रमांक
नागरिकांना सार्वजनिक रोड व जमिनीवरील अतिक्रमणासंदर्भात तक्रार करता यावी, यासाठी महानगरपालिकेने काही महिन्यांपूवी ०१८००२३३३७६४ व ०७१२-२५३२४७४ या दोन टोल-फ्री दूरध्वनी सेवा सुरू केल्या आहेत. त्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिला होता.