परीक्षा घेण्यासारखी परिस्थितीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनामुळे सलग दुसऱ्यावर्षी परीक्षा न घेता, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वर्गोन्नती दिली. हेच धोरण नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही लागू केले. राज्याची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, परीक्षेचे आयोजन म्हणजे जिवाला धोका, असेच वातावरण आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय अतिशय योग्य असल्याची भावना शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. मुलांच्या जिवापेक्षा परीक्षा महत्त्वाची नाही, अशा प्रतिक्रिया पालकांकडून आल्या.

राज्यात वाढलेल्या कोरोना संक्रमणाचे पडसाद बघता, शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या परिस्थितीजन्य निर्णयाचे शिक्षणतज्ज्ञांनी स्वागत केले. मार्च २०२० मध्ये ऐन परीक्षेच्या तोंडावर कोरोनाचे आगमन राज्यात झाले. सरकारने संक्रमण टाळण्यासाठी तब्बल तीन महिने लॉकडाऊन केले. शाळा बंद झाल्या, परीक्षा रद्द झाल्या. सरकारने विनापरीक्षा गतवर्षीही विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलले. २०२०-२१ या सत्रात वर्गच भरले नाहीत. पाचवी ते आठवीचे वर्ग काही दिवस ऑफलाईन चालले, पण पहिली ते चौथीचे वर्ग उघडलेच नाहीत. काही शाळांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून अभ्यास पूर्ण केला, तर ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय अयशस्वी ठरला. शिक्षणाबाबत वर्षभरात घडलेल्या सर्व घडामोडी लक्षात घेता, शिक्षणमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला.

दृष्टिक्षेपात...

जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीच्या शाळा - ४२००

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या - ३,५०,०००

नववीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या - ४२,०००

अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या - ५७,०००

- वर्षभर शाळा उघडल्या नाहीत. ग्रामीण भागात तर विद्यार्थ्यांनी पुस्तकही हाती घेतले नाही. ऑनलाईन वर्ग काहीच शाळेत झाले, पण प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना ते कळलेच नाही. संपूर्ण शैक्षणिक सत्र कोलमडले. विद्यार्थी काय पेपर सोडविणार? सध्या परिस्थिती इतकी बिकट आहे? की, परीक्षा घेणे कसे शक्य आहे?

- रवींद्र फडणवीस, शिक्षणतज्ज्ञ

- आज शहाण्या माणसांचा जीव टांगणीला लागला आहे. घरा-घरात रुग्ण वाढले आहेत. कोण कुठून संक्रमित होईल हे सांगता येत नाही. अशात विद्यार्थ्यांचा जीव कशाला धोक्यात घालावा? वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय अगदी योग्य आहे.

- अपेक्षा ठाकरे, पालक

- आज घरा-घरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. परीक्षा घेतल्या असत्या तरी, आम्ही विद्यार्थ्यांना पाठविले नसते. सरकारने घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे.

- संगीता पलांदूरकर, पालक