नगरसेवकांच्या हक्काच्या निधीत कपात नाही

महापालिकेची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी विकास कामांना काट लावला होता. त्यामुळे प्रभागातील अत्यावश्यक कामे खोळंबली होती. यातून निर्माण झालेली नगरसेवकांची

आॅरेंज सिटी स्ट्रीट तीन भागात : करापासून २५० कोटींवर उत्पन्न नागपूर : महापालिकेची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी विकास कामांना काट लावला होता. त्यामुळे प्रभागातील अत्यावश्यक कामे खोळंबली होती. यातून निर्माण झालेली नगरसेवकांची नाराजी दूर करण्यासाठी सत्तापक्षाने पुढाकार घेतला आहे. नगरसेवकांना मिळणारा वॉर्ड फंड, फिक्स प्रायोरिटी व कमिटेड बजेट झोन अंतर्गत मिळणाऱ्या हक्काच्या निधीत कुठलीही कपात करू नये, असा प्रस्ताव सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके यांनी सभागृहात मांडला व तो मंजूर करण्यात आला.सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके यांनी अर्थसंकल्पात विचारपूर्वक तरतुदी करण्यात आल्याचे सांगत स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांना भक्कम पाठबळ दिले. दटके म्हणाले, मालमत्ता करापासून २५० कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. २०१३-१४ मध्ये १४० कोटींची डिमांड जारी करण्यात आली आहे. नव्याने पुनर्मूल्यांकन केलेल्या मालमत्तांना १०६ कोटींची डिमांड पाठविली आहे. याशिवाय २०१४-१५ मध्ये पुनर्मूल्यांकनानंतर २१ कोटींच्या डिमांड जारी होतील. शासकीय कार्यालयांकडून ४० कोटींचा कर मिळेल. याचा हिशेब केला तर ३७५ कोटींवर कर मिळू शकतो. उपग्रहाद्वारे मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्याचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. एका झोनचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व शहराचे मॅपिंग पूर्ण झाल्यानंतर कर आकारणीसाठी पुणे पॅटर्न लागू केला जाईल. या प्रणालीमुळे कर ४५० कोटींवर जाऊ शकतो. कर संकलनासाठी प्रत्येक प्रभागात एक नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आल्याचे सांगून याची महापालिकेला मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला. आॅरेंज सिटी स्ट्रीट व सिमेंट रस्ते हे दोन मोठे आहेत. त्यामुळे आॅरेंज सिटी स्ट्रीट तीन भागात व सिमेंट रस्त्यांची चार भागात विभागणी करून काम सुरू केले तर कामे लवकर पूर्ण होतील, असा पर्यायही दटके यांनी सुचविला. (प्रतिनिधी)