खूशखबर : नागपुरात सोलर रुफ टॉपसाठी नेट बिलिंग नाही

घरावर अथवा प्रतिष्ठानावर सोलर रुफ टॉप लावून ‘ग्रीन एनर्जी’चा पर्याय स्वीकारणाऱ्या नागरिकांना नव्या वर्षात खूशखबर आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणाची मागणी खारीज केली आहे.

ठळक मुद्देनेट मीटरिंग संकल्पना खारीज : सौर ऊर्जेचा उपयोग करणाऱ्यांना नववर्षात दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : घरावर अथवा प्रतिष्ठानावर सोलर रुफ टॉप लावून ‘ग्रीन एनर्जी’चा पर्याय स्वीकारणाऱ्या नागरिकांना नव्या वर्षात खूशखबर आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणाची मागणी खारीज केली आहे. त्यामुळे बिल देण्यासाठी ‘नेट बिलिंग’ नाही, तर ‘नेट मीटरिंग’ प्रणालीच लागू राहणार आहे. आयोगाच्या या निर्णययामुळे सोलर रुफ टॉप लावणाऱ्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार हटली आहे.
महावितरणने सोलर रुफ टॉपमुळे २२४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला असून, त्यांच्या बिलिंग प्रणालीमध्ये बदल करण्याची मागणी आयोगाकडे केली होती. या याचिकेमध्ये महावितरणने ‘सोलर रुफ टॉप’च्या बिलिंग प्रणालीला नेट मीटरिंगमधून नेट बिलिंगमध्ये परावर्तित करण्याची मागणी केली आहे. नेट मीटरिंगनुसार ‘सोलर रुफ टॉप’च्या माध्यमातून उत्पादित होणारी अतिरिक्त वीज महावितरण घेऊन वीज बिलात सवलत देत आहे.
महावितरणने ३०० युुनिटपर्यंतच ही प्रणाली लागू ठेवण्याची विनंती आयोगाकडे केली होती. त्यापेक्षा अधिक रकमेसाठी नेट बिलिंग लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार, महावितरण अतिरिक्त बिल ३.५० रुपये प्रति युनिट या दराने खरेदी करून ग्राहकांना स्लॅबनुसार वीज देणार आहे. हे दर १० रुपयांपेक्षा अधिक असेल. ‘सोलर रुफ टॉप’ लावणाऱ्या नागरिकांकडून याला प्रचंड विरोध आहे. आयोगाने ही याचिका विचाराधीन ठेवली असून, जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या होत्या. याविरोधात हजारोंच्या संख्येने हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. नागपुरात याविरोधात ७ ते ११ डिसेंबर या काळात आंदोलनही करण्यात आले होते.

अर्जावर १५ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश
महावितरणने आयोगासमक्ष याचिका दाखल करून सोलर रुफ टॉपसाठी आलेले अर्ज बाजूला सारले होते. आयोगाने दखल घेऊन ग्राहकांच्या अर्जांवर १५ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सोलर रुफ टॉपला ग्रीडसोबत आणि ग्राहकांसोबत जोडण्याच्या कराराला प्राथमिकता देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रजिस्ट्रेशन शुल्कातही कपात
सोलर रुफ टॉप लावणाऱ्या ग्राहकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या रजिस्ट्रेशन शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. आता २० केडब्ल्यू भारापर्यंतच्या ग्राहकांना ५०० रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक भार असलेल्याकडून प्रति केडब्ल्यू १०० रुपये असे रजिस्ट्रेशन शुल्क घेतले जाणार आहे. आतापर्यंत ५ केडब्ल्यू भारासाठी ५०० रुपयांचे रजिस्ट्रेशन शुल्क आकारले जायचे, त्यापेक्षा अधिक भारावर एक हजार रुपये आकारले जात असत.