‘इंटर्नशीप’चा वाढीव भत्ता नाहीच, निवासाचीदेखील सोय नाही

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ‘कोरोना’चे सावट कायम असतानादेखील ‘इंटर्नशीप’ करण्याबाबत ‘माफसू’च्या (महाराष्ट्र अ‍ॅनिमल अ‍ॅन्ड फिशरीज सायन्स युनिव्हर्सिटी) विद्यार्थ्यांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. मात्र शासन व विद्यापीठ प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे विद्यार्थी चिंताग्रस्त झाले आहेत. केंद्रीय पशुपालन व मत्स्यपालन राज्यमंत्री संजीवकुमार बलयान यांनी १५ हजार ‘इंटर्नशीप’ भत्त्याच्या घोषणेची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. शिवाय ‘कोरोना’मुळे विविध शहरात निवासाची व्यवस्था करण्यात अडचणी येत असून विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

भारतीय पशुवैद्यक परिषदेच्या नियमानुसार पशुवैद्यकीय पदवी नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची ‘इंटर्नशीप’ करणे (सहा महिने राज्यात व सहा महिने राज्याबाहेर) अनिवार्य आहे. या अनुषंगाने २०१६ साली प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची १ जानेवारीपासून ‘इंटर्नशीप’ सुरू झाली. वर्षभराच्या ‘इंटर्नशीप’मध्ये विद्यार्थ्यांना नागपूर, उदगीर, सातारा, परभणी, पुणे, मुंबई येथील शासकीय दवाखाने, पशुवैद्यकीय उपचार केंद्र, संशोधन केंद्र इत्यादी ठिकाणी जावे लागणार आहे. अगोदर विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयाचे वसतिगृह, केंद्र येथे व्यवस्था करण्यात यायची. मात्र यंदा काही केंद्र ‘कोरोना’मुळे बंद आहेत. त्यामुळे तेथे विद्यार्थ्यांची व्यवस्था होऊ शकत नाही. ‘कोरोना’मुळे विद्यार्थ्यांना महिना-दीड महिन्यासाठी भाड्याने खोली शोधण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अनेक ठिकाणी त्यांच्याकडून अव्वाच्यासव्वा रक्कम मागण्यात येत आहे. अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असून त्यांच्यासाठी ‘इंटर्नशीप’साठी निधीची तजवीज करणे कठीण झाले आहे. सध्याची स्थिती लक्षात घेता विद्यापीठाने तरी राहण्याची सोय करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

राज्य शासनाकडे पाठविला प्रस्ताव

विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा आधार घेत ‘इंटर्नशीप’च्या वाढीव भत्त्याची मागणी लावून धरली आहे. अवघ्या साडेसात हजार रुपयाच्या भत्त्यामध्ये राहणे व भोजनाची व्यवस्था होणे कठीण झाले आहे. यासंदर्भात पशुवैद्यकीयशास्त्र अधिष्ठाता व ‘डायरेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स’ डॉ.ए.पी.सोमकुंवर यांच्याशी संपर्क साधला असता विद्यापीठाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत अंतिम निर्णय केंद्राकडून येईल व त्याबाबत अद्याप लेखी निर्देश जारी झालेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. ‘कोरोना’मुळे काही शहरात विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानाची सोय झालेली नाही, हे त्यांनी मान्य केले.