बालाजी देवर्जनकरनागपूर : मार्च २०२४ मध्ये राज्यात तब्बल ६५ हजार सरकारने शिक्षक पदे रिक्त असल्याचं मान्य केलं होतं. त्यात २३,४३५ पदे फक्त जिल्हा परिषद शाळांमध्ये रिक्त आहेत. तरीसुद्धा भरती थांबवून सरकारने बदल्यांचा खेळ सुरू ठेवला आहे. यात सेवानिवृत्तीमुळे निर्माण झालेल्या तुटीचा विचारच केला गेला नाही. परिणामी, काही शाळांत पटसंख्या कमी असूनही शिक्षक जास्त, तर अनेक दुर्गम शाळा अक्षरशः शिक्षकाविना आहेत. राज्यात आधीच १४,९८५ शाळांची विद्यार्थी संख्या २० पेक्षा कमी आहे. शिवाय ३,४६६ शाळा एकाच शिक्षकावर चालतात. आता कार्यमुक्तीच्या गोंधळामुळे त्या 'शून्य शिक्षकी' होण्याचीच भीती आहे.
वर्गात मुलं असतील, घंटा वाजेल, पण शिकवायला एकही शिक्षक नसेल हा शिक्षणाचा विध्वंस नाही तर काय? सरकारी शाळांची पटसंख्या आधीच कोसळली आहे. पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे वाढतोय, पण गरीब व वंचित पालकांना ती परवडणारी नाही. मग त्यांच्या मुलांचं काय? शिक्षकच नसतील तर डिजिटल शाळा, संकुल शाळा, शाळा एकत्रीकरण अशा योजनेचा उपयोग काय? प्रत्यक्षात या तथाकथित सुधारणा म्हणजे शाळा बंद करण्याची तयारीच वाटते.
ग्रामीण शाळा टिकल्या नाहीत तर गावांचा सामाजिक व शैक्षणिक कणा मोडेल. मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतील, बेरोजगारी वाढेल आणि अज्ञानाचा अंधार पसरलेलाच राहील. खरंतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर केलेला हा अन्यायच आहे.
शिक्षकांच्या बदल्या हा हक्क आहे, यात शंका नाही. पण त्या बदल्यांमुळे शाळा शिक्षकाविना झाल्या, तर त्याला न्याय्य म्हणता येईल का? बदल्यांचा हक्क जपताना विद्यार्थ्यांचे हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत. प्रश्न सरळ आहे सरकारला खरंच सरकारी शाळा वाचवायच्या आहेत का की, खासगी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जातंय?
घोषणांची फुगेबाजी थांबवून सरकारने कृती करायलाच हवी. कारण शिक्षक नसलेली शाळा म्हणजे केवळ उघडी इमारत आणि अशा इमारतीतून मुलांचं भविष्य कधीच घडत नाही. अशा धोरणांमुळे 'शाळा शिक्षकाविना, उद्या गाव अज्ञानाविना' असे व्हायला नको म्हणजे झालं.
सरकारच्या शिक्षण धोरणांचा गोंधळ आता मुलांच्या भविष्याशी थेट खेळ करतोय. बदल्यांची अफाट मोहीम, सेवानिवृत्तीचा गैरविचार आणि नियोजनाचा पूर्ण अभाव यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा एका मागोमाग शिक्षकाविना होत चालल्या आहेत. अनेक शाळा तर थेट 'शून्य शिक्षकी' होण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. घोषणांमध्ये शिक्षण हा हक्क आहे, असं सांगणारं सरकार प्रत्यक्षात तो हक्क हिरावून घेतंय. हा केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याचाच कट असल्याचा संशय वाढतोय.