... तर बंद होतील नागपूर विभागातील ९० टक्के महाविद्यालये!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2020 12:29 IST2020-05-30T12:28:41+5:302020-05-30T12:29:18+5:30

शैक्षणिक सत्र २०१०-२१ मध्ये विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगसह तांत्रिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण नागपूर विभागातील ९० टक्के तांत्रिक शिक्षा अभ्यासक्रम संचालित करणारे कॉलेजेस बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

... then 90% of colleges in Nagpur division will be closed! | ... तर बंद होतील नागपूर विभागातील ९० टक्के महाविद्यालये!

... तर बंद होतील नागपूर विभागातील ९० टक्के महाविद्यालये!

आशिष दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शैक्षणिक सत्र २०१०-२१ मध्ये विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगसह तांत्रिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण नागपूर विभागातील ९० टक्के तांत्रिक शिक्षा अभ्यासक्रम संचालित करणारे कॉलेजेस बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. कॉलेज बंद पडू नये म्हणून खासगी कॉलेज संचालकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्रही लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी थकीत स्कॉलरशीपची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे.

'लोकमत' ला मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने गेल्या ५ वर्षात कॉलेजला स्कॉलरशीपची रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारवर आतापर्यंत कॉलेजचे थकीत ३०० कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट्स ऑफ अनएडेड इंजिनियरिंग कॉलेजच्या एका पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार यासंदर्भात राज्य सरकारला अनेक निवेदन दिले आहे. परंतु सरकारने अजूनपर्यंत त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष दिले नाही. त्याचबरोबर पारंपरिक अभ्यासक्रम संचालित करणाºया विना अनुदानित कॉलेज संस्थाचालकांच्या नुसार त्यांनाही अनेक वर्षापासून स्कॉलरशीपची रक्कम दिलेली नाही. अशात त्यांच्यासाठी सुद्धा कॉलेज संचालित करणे अवघड झाले आहे. आता कोविड-१९ च्या संक्रमणामुळे अपेक्षाच धूसर झाली आहे. कॉलेज व्यवस्थापनावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व कॉलेजच्या देखभालीसाठी आर्थिक भार वाढत आहे. जर सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही, तर त्यांच्याजवळ कॉलेज बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. असे झाल्यास शेकडो विद्यार्थ्यांना उच्च व तांत्रिक शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारने आपला वाटा दिला आहे
असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्तीचा ८० टक्के वाटा हा केंद्र सरकार व २० टक्के वाटा राज्य सरकारचा असतो. केंद्र सरकारने आपला वाटा राज्य सरकारला दिला आहे. परंतु राज्य सरकार आपला वाटा देऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यास इच्छुक नाही.

गुणवत्तेवर होणार परिणाम
नागपूर विभागात गेल्या पाच वर्षात अनेक अभ्यासक्रमाबरोबरच कॉलेजही बंद झाले आहे. याचे कारण कॉलेजमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास इच्छुक नाही. यावर कॉलेजचे म्हणणे आहे की, कर्ज घेऊन कधीपर्यंत कॉलेज चालवावे. सरकार त्यांची स्थिती व अडचणींना समजून राहिलेली नाही. कारण त्यांच्याकडे कॉलेज बंद करण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नाही.

 

Web Title: ... then 90% of colleges in Nagpur division will be closed!