राकेश घानोडेनागपूर :अंबाझरी तलावापुढील पुलापासून ५०० मिटरपर्यंतच्या नाग नदीची रुंदी १९७६ पासून जैसे थे, म्हणजे ११ मिटरच आहे, अशी माहिती नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिना यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
गेल्या तारखेला न्यायालयाने अंबाझरीमधील नाग नदीची रुंदी २००० सालापूर्वी किती होती व आता किती आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यामुळे मिना यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. १९७६ व २००१ मधील शहर विकास आराखड्यामध्ये अंबाझरीमधील नाग नदीची रुंदी ११ मिटर नमूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने १४ मार्च २०२४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणात एवढीच रुंदी आढळून आली. तसेच, नासुप्रच्या विभागीय अधिकाऱ्याने १८ जुलै २०२४ रोजी केलेल्या मोजमापातदेखील सरासरी ११ मिटर रुंदी मिळाली, असे या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मनपाकडे यासंदर्भात रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याची आणि याकरिता १७ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग सेंटरला अर्ज केल्याची माहिती दिली. स्वामी विवेकानंद स्मारक ९३६.९५ चौरस मिटर क्षेत्रात बांधण्यात आले आहे, असेसुद्धा त्यांनी सांगितले.
प्रकरणावर गुरुवारी पुढील सुनावणीउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी ही प्रतिज्ञापत्रे रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर येत्या गुरुवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. गेल्यावर्षी अंबाझरी पुराचा फटका बसल्यामुळे रामगोपाल बाचुका व इतर पीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्यात यावे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.