हायकोर्टाचा आदेश पाळलाच नाही; जात पडताळणी समितीला दणका

एसटी वैधतेचा दावा नामंजूर करण्याचा निर्णय रद्द

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश अंमलात न आणल्यामुळे नागपूरमधील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दणका बसला. न्यायालयाने यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करून या समितीचा एक वादग्रस्त निर्णय रद्द केला.

नागपूर येथील मोतीराम मोहाडीकर यांनी हलबा-अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी या समितीकडे दावा दाखल केला होता. तसेच, महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र नियम १२(२) अंतर्गत अर्ज सादर केला होता. या नियमानुसार, समितीला अशा प्रकरणाची पोलिस दक्षता कक्षाकडून चौकशी करून घ्यायची असल्यास ठोस कारणे देणे बंधनकारक आहे.

१९ डिसेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने मोहाडीकर यांच्या मुख्य दाव्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी हा अर्ज निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, समितीने या आदेशाचे पालन न करता २५ जानेवारी २०२३ रोजी मुख्य दावा नामंजूर केला. त्यामुळे न्यायालयाने हा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून आधी नियम १२(२) अंतर्गतचा अर्ज निकाली काढण्याचे व त्यानंतर मुख्य दाव्यावर निर्णय जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ९ अंतर्गतच्या अर्जावरही निर्णय घेण्यास सांगितले. मोहाडीकरतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.