लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालार्थ आयडी घोटाळ्यामध्ये ३० शिक्षकांच्या चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर २६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या शिक्षकांनी वादग्रस्त चौकशीविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शिक्षण आयुक्तांनी २५ जुलै २०२५ रोजी आदेश जारी करून शिक्षण उपसंचालकांना संशयित शिक्षकांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी ४ ऑगस्ट रोजी याचिकाकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करून सात दिवसांत आवश्यक पुराव्यांसह उत्तर सादर करण्याचे निर्देश होते.
त्यानुसार, याचिकाकर्त्यांनी २० ऑगस्ट रोजी उत्तर सादर केले, पण शिक्षण उपसंचालकांनी ४ सप्टेंबर रोजी उत्तरावर असमाधान व्यक्त करून त्यांना चौकशीकरिता हजर राहण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांनी शिक्षण आयुक्तांचा आदेश व शिक्षण उपसंचालकांच्या नोटीसवर आक्षेप घेतला आहे. तसेच, घोटाळ्याची शिक्षण उपसंचालकांपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. पवन ढंगे यांनी बाजू मांडली.
Web Summary : Nagpur High Court stays probe of 30 teachers in Shalarth ID scam. Government directed to respond by September 26 after teachers challenged the inquiry, demanding a senior officer's investigation.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने शालार्थ आईडी घोटाले में 30 शिक्षकों की जांच पर रोक लगाई। सरकार को 26 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश, शिक्षकों ने वरिष्ठ अधिकारी से जांच की मांग की।