लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वन विभागाने यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा तालुक्यामधील सेवानगर येथील खासगी जमीन स्वतःची समजून रेल्वे विभागाला दिली, असा आरोप करीत दोन पीडित शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने रेल्वे विकास निगम, वन विभाग, जिल्हाधिकारी व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या ४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले आहे. तसेच, रेल्वे विभागाने वन विभागाला जमिनीच्या भरपाईपोटी दिलेली रक्कम जैसे थे ठेवा, असे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उत्तम जाधव व श्यामराव राठोड अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. वर्धा ते नांदेडपर्यंत ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन टाकली जात आहे. त्यासाठी वन विभागाने याचिकाकर्त्यांची जमीन रेल्वेला दिली आहे.
यासंदर्भात ३ जुलै, २०२३ रोजी आदेश जारी केला गेला आहे. ही जमीन आरक्षित वन जमीन असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. याशिवाय, या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी सक्षम विभागाला प्रस्तावही सादर केला आहे. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना तक्रार केली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. रेणुका सिरपूरकर यांनी बाजू मांडली.