लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील पॉवर स्टेशनच्या पाणी पाईपलाईनसाठी शेतजमीन वापरण्यात आल्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांना ४ हजार ४४४ रुपये प्रती मीटरनुसार भरपाई देता का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व जिल्हाधिकारी यांना करून यावर येत्या १७ जूनपर्यंत उत्तर मागितले.
यासंदर्भात अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व इतर चार पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व तृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी नुकसानीचा पंचनामा करणाऱ्या तहसीलदारांवर गंभीर आरोप केले. भरपाई निश्चित करताना तहसीलदार व धारीवाल कंपनी यांनी संगनमत केले होते. कंपनीने सर्वेक्षणाच्या तीन दिवसापूर्वीपासून पाणी पाईपलाईन बंद ठेवली होती. त्यानंतर तहसीलदारांनी १३ डिसेंबर २०२४ रोजी पंचनामा करून शेतपिकांचे केवळ पाच टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. याशिवाय, पाईपलाईनसाठी वापरण्यात आलेल्या शेतजमिनीकरिता भरपाई देण्याचा विचारच करण्यात आला नाही, असे अॅड. गिरटकर यांनी न्यायालयाला सांगून पीडित शेतकऱ्यांना ४ हजार ४४४ रुपये प्रती मीटरनुसार भरपाई देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता संबंधित निर्देश दिले.
२० किलोमीटर लांब पाईपलाईनजल संसाधन विभागाने ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या धारीवाल पॉवर स्टेशनला वर्धा नदीमधील पाणी वापरण्यास तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी शिवधुऱ्यावरून पाईपलाईन टाकण्यास परवानगी दिली होती. परंतु, कंपनीने शिवधुन्ऱ्यासह शेतातूनही सुमारे २० किलोमीटर लांब पाईपलाईन टाकली आहे. ही पाईपलाईन अनेकदा फुटते. त्यामुळे शेतपिकांचे नुकसान होते.