अन्यायकारक शासन निर्णयाचा शिक्षक संघटनांकडून विरोध

नागपूर : राज्य सरकारने शाळेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या बदल्यात शाळांना भत्ते देणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. शासन बेरोजगारीला चालना देत आहे. त्यामुळे शाळेच्या कामकाजावर परिणाम होणार असल्याचा संघटनांचा आरोप आहे.

राज्यातील शाळेत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध लागू करण्यासंदर्भात एका कमिटीची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल अद्यापही आलेला नाही. या कमिटीतील सदस्यांकडून संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अभिप्राय घेण्यात आले नाही. व्यवस्थापनेतील शिक्षकेतर कर्मचारी हा महत्वाचा दुवा आहे. सर्व अशैक्षणिक कामे हे शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गच करीत असल्याने शाळा प्रशासनावर त्याचा परिणाम होणार आहे.

- शिक्षणक्षेत्रात वेठबिगारी आणणारा शासननिर्णय रद्द करावा अन्यथा फार मोठ्या प्रमाणात शिक्षक परिषदेच्यावतीने आंदोलन छेडले जाईल याची शासनाने दखल घ्यावी. अशा स्वरूपात शासनाने कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्व संपवण्याचाच घाईघाईने निर्णय घेतला आहे.

योगेश बन, विभागीय कार्यवाह, महा. राज्य शिक्षक परिषद

- कंत्राटीपद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक असून हा निर्णय रोजगाराची संधी नाकारणारा आहे. शिक्षणावर खर्च व गुंतवणूक करण्याची राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नाही.अनुदानित शिक्षण बंद करून शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे.

प्रा.सपन नेहरोत्रा, सरचिटणीस, शिक्षक भारती संघटना

- राज्य सरकारचा हा निर्णय अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा डाव आहे. शिपाई व प्रयोगशाळा परिचर ही खूप महत्त्वाची पदे आहेत. महागाईच्या काळात ५ हजाराच्या तुटपुंज्या भत्यावर शिपायाने घर कसे चालवावे याचे नियोजन आधी शिक्षणमंत्र्यांनी करून द्यावे.

अनिल शिवणकर,संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी