जीएसटी महसूलवाढीचा फायदा करदात्यांना मिळावा 

केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ ला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला होता. एक वर्षात जीएसटी महसुलात वाढ झाली असून त्याचा फायदा करदात्यांना मिळावा, अशी मागणी विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनने (व्हीटीए) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात केली आहे.

ठळक मुद्देव्हीटीएची मागणी : २८ टक्के जीएसटी १८ वर आणावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ ला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला होता. एक वर्षात जीएसटी महसुलात वाढ झाली असून त्याचा फायदा करदात्यांना मिळावा, अशी मागणी विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनने (व्हीटीए) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात केली आहे.
व्हीटीएचे अध्यक्ष जे.पी. शर्मा यांनी सांगितले की, अर्थिक वर्षात शासनाला अपेक्षेपेक्षा जास्त जीएसटी मिळाला आहे. १५ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी अदा करण्याचा नागरिकांचा मानस आहे. २८ टक्क्यांचा करटप्पा समाप्त करून त्याचा १८ टक्क्यांत समावेश करावा. २८ टक्के कर टप्प्यातील वस्तूंची खरेदी बिलाविना होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना वस्तूंच्या विक्रीत अडचणी येत आहेत.
उपाध्यक्ष रामकिशन ओझा म्हणाले, विभिन्न नियम, विभिन्न करटप्पा आणि आधुनिक रिटर्न प्रणालीमुळे व्यापारी त्रस्त आहेत. शासनाची एक देश एक कर, ही घोषणा वर्तमान स्थितीत अनेक मैल दूर आहे.
व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू म्हणाले, जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशात कर बेसमध्ये जवळपास ७० टक्के वाढ होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. त्यानुसार बेस वाढल्यामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत शासनाने करात कपात करून वाढलेल्या महसुलाचा फायदा नागरिकांना द्यावा. जीएसटीमध्ये सुधारणा करून त्यात पारदर्शकता आणावी. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना रिटर्न फाईल भरण्यास सुविधा होईल आणि २८ टक्के करटप्पा समाप्त करून त्यात सहभागी वस्तूंना १८ टक्के करटप्प्यात आणावे. तसेच दैनंदिन वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करून नागरिकांवरील अतिरिक्त कराचा बोझा कमी करावा, अशी मागणी रेणू यांनी केली आहे.