साक्षी महाराजांवर कायदेशीर कारवाई करा : हायकोर्टात याचिका

जाहीररित्या लोकशाहीविरोधी वक्तव्य केल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील उन्नावचे खासदार साक्षी महाराज यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व त्यांचे भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्यात यावे अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देलोकशाहीविरोधी वक्तव्य केल्याचा आरोप

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जाहीररित्या लोकशाहीविरोधी वक्तव्य केल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील उन्नावचे खासदार साक्षी महाराज यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व त्यांचे भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्यात यावे अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
साक्षी महाराज यांनी खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकविण्याची, राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कर्तव्य बजावण्याची व सत्याचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली. परंतु, त्यांनी ही शपथ पाळली नाही. त्यांनी १६ मार्च २०१९ रोजी भारतीय लोकशाहीविरुद्ध जाहीर वक्तव्य केले. मोदी त्सुनामी अद्याप जीवंत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक संपूर्ण ताकदीने देशाच्या नावावर लढवू. २०२४ नंतर देशात पुन्हा निवडणूक होणार नाही असे ते म्हणाले. यावरून त्यांचा देशातील लोकशाही संपविण्याचा डाव असल्याचे दिसून येते. हे वक्तव्य प्रिव्हेन्शन आॅफ इन्सल्ट टू नॅशनल आॅनर अ‍ॅक्ट-१९७१ मधील कलम २ अनुसार गुन्हा आहे. परिणामी, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे असे मून यांचे म्हणणे आहे. याचिकेमध्ये केंद्रीय गृह विभागाचे मुख्य सचिव, पोलीस उपमहासंचालक, नागपूर पोलीस आयुक्त व खासदार साक्षी महाराज यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अ‍ॅड. अश्विन इंगोले याचिकेचे कामकाज पाहतील.