नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत कर्नाटक पावर कोल लिमिटेडने (केपीसीएल) कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याची येत्या एक महिन्यात मुंबई येथे बैठक आयोजित करावी, असे आदेश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी मंगळवारी दिले.
केपिसीएल कंपनी आणि महाराष्ट्र शासना दरम्यान २०१६ मध्ये झालेल्या करारनाम्याची अंमलबजावणी केपीसीएलद्वारे प्रत्यक्ष होत नसल्याबा६बत विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंगळवारी अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुलकर्णी, उपमुख्य वनसंरक्षक (चंद्रपूर), सहायक श्रमआयुक्त (केंद्रीय), केपीसीलचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत कोळसा खाणीमुळे प्रभावित शेती व घरांच्या अधिग्रहणाचा मोबदला देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोव्हेंबर महिन्याअखेर पात्र व्यक्तींची यादी तयार करावी. प्राप्त यादीनुसार केपीसीएलने डिसेंबरअखेर प्रशासकीय मान्यता देऊन तातडीने मोबदला द्यावा, अशा सूचना अहिर यांनी केल्या. केपिसीएलने कामगारांसंदर्भात विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती (एचपीसी) नेमण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात केपिसीएलच्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांची शेतजमीन व घरांची जागा अधिग्रहित करण्यात आली असून, अद्याप बाधितांना नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. या विषयासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी केपीसीएलने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक घ्यावी, अशी सूचना अहिर यांनी केली.