शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्वाती मालीवाल यांच्या तक्रारीनंतर पोलीस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, विभव कुमार यांच्याविरोधात FIR दाखल
2
IPL 2024, QUALIFIER 1 च्या एका जागेसाठी तिरंगी लढत; SRH, RR, CSK यांच्यात मजेशीर चुरस
3
खासदारांच्या दिलदार शत्रूनेच चंद्रहार पाटील यांचा घात केला - विशाल पाटील
4
SRH vs GT सामन्यात पाऊस आला धावून, २ संघ गेले वाहून! आता प्ले ऑफचे एकच स्थान शिल्लक
5
स्वाती मालीवाल यांनी दिली लेखी तक्रार, गैरवर्तनप्रकरणी दिल्ली पोलीस करणार चौकशी 
6
पंतप्रधान मोदी किती जागा जिंकणार? चीननंतर आता पाकिस्तानातूनही आला आकडा! तुम्हीही जाणून घ्या
7
लोणारच्या दैत्यसुदन मंदिरामध्ये सूर्यकिरणांचा अभिषेक!
8
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपी भावेश भिंडे याला अटक; दोन दिवसांपासून सुरु होता शोध
9
मी फडणवीसांवर काहीच बोलणार नाही, कारण...; उद्धव ठाकरेंनी केली घणाघाती टीका
10
अमेठीतून गेले आता रायबरेलीतूनही जाणार खटा-खट-खटा-खट, पंतप्रधान मोदींचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल
11
विकेंडला तीन दिवस 'ड्राय डे' राहणार! मद्यप्रेमींना घसा ओला करणे आव्हान 
12
धक्कादायक! प्रॉपर्टीच्या वादातून नायजेरियात मशिदीत बॉम्बस्फोट; आठ जणांचा मृत्यू, १६ जखमी
13
'संपूर्ण जगाला विश्वास, भारतात BJP चे सरकार स्थापन होणार', PM मोदींचा विरोधकांवर निशाणा
14
Mahindra XUV 3XO चा रेकॉर्ड, अवघ्या एका तासात 50000 बुकिंग!
15
तू काय नवीन नाहीस! गौतम गंभीरचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी संजू सॅमसनला सज्जड दम 
16
T20 World Cup आधी पाकिस्तानची इंग्लंडविरूद्ध तयारी; शोएब मलिकने सांगितला प्लॅन
17
"इंडिया आघाडी फुटणार अन् शहजादे...", पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल
18
रायबरेलीत सोनिया गांधी सक्रिय; अखिलेश यादव, राहुल गांधी पोहोचण्यापूर्वीच कार्यकर्त्यांसोबत बैठक!
19
केजरीवाल बाहेर आल्याने सर्वाधिक नुकसान कुणाचं, भाजप की काँग्रेस?; प्रशांत किशोर यांनी 'गणित'च सांगितलं
20
‘CAA ही मोदींची गॅरंटी, कुणीही हटवू शकणार नाही’, आझमगड येथून मोदींनी दिलं आव्हान

आश्चर्य : बंद पडलेल्या शाळेची आरटीईत नोंद !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 11:29 PM

शासनातर्फे गरीब मुलांना नामांकित शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई सुरू करण्यात आले. यात शाळांनी नोंदणी केल्यानंतर २५ टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवायच्या आहेत. त्याचा मोबदला शासन शाळांना देणार आहे. पण यात आता बंद पडलेल्या शाळांचीही नोंदणी झाली आहे आणि या शाळेत लॉटरीच्या सोडतीत बालकांची निवड झाली आहे. पालक जेव्हा बालकांना घेऊन शाळेत प्रवेशाला गेले. तेव्हा बंद पडलेल्या शाळेच्या शटरला बकऱ्या बांधलेल्या होत्या. पालकांनी यासाठी शिक्षण विभागावर संताप व्यक्त केला आहे.

ठळक मुद्देलॉटरीच्या सोडतीत विद्यार्थ्यांची निवड : शिक्षण विभागावर ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनातर्फे गरीब मुलांना नामांकित शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई सुरू करण्यात आले. यात शाळांनी नोंदणी केल्यानंतर २५ टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवायच्या आहेत. त्याचा मोबदला शासन शाळांना देणार आहे. पण यात आता बंद पडलेल्या शाळांचीही नोंदणी झाली आहे आणि या शाळेत लॉटरीच्या सोडतीत बालकांची निवड झाली आहे. पालक जेव्हा बालकांना घेऊन शाळेत प्रवेशाला गेले. तेव्हा बंद पडलेल्या शाळेच्या शटरला बकऱ्या बांधलेल्या होत्या. पालकांनी यासाठी शिक्षण विभागावर संताप व्यक्त केला आहे.आरटीईची अंतर्गत शाळांची नोंदणी करताना शाळेची चौकशी करण्यात येते. यु-डायस, सरलअंतर्गत दिलेली माहिती आदी तपासली जाते. त्यानंतर शाळेची आरटीईमध्ये नोंद केली जाते. हंसापुरी, नालसाहब चौक येथील एस.आय. कॉन्व्हेंट ही शाळा दोन वर्षापासून बंद आहे. पण २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात आरटीईमध्ये १९ एनजीओ ३८८९ या क्रमांकाने नोंदणीकृत आहे. या बंद पडलेल्या शाळेत आदीबा खान या बालिकेची लॉटरीच्या सोडतीत निवड झाली. पालक शाळेमध्ये विचारणा करण्यास गेल्यावर शाळेचे शटर बंद होते आणि त्याला बकºया बांधलेल्या होत्या. पालकांनी लगेच आरटीई व्हेरीफिकेशन कमिटीकडे याची तक्रार केली. कमिटीच्या सदस्यांनी शाळेला भेट देऊन परिसरात विचारणा केली असता, ही शाळा गेल्या दोन वर्षापासून बंद असल्याचे लोकांनी समितीच्या सदस्यांना सांगितले.अ‍ॅक्टीव्हीटी फी च्या नावाने पैशाची मागणीनंदनवनमधील स्वामी अवधेशानंद पब्लिक स्कूलमध्ये आरटीईमध्ये प्रवेशाच्या पूर्वीच पालकांना अ‍ॅक्टीव्हीटी फीच्या नावावर पालकांना २००० रुपयांची मागणी केली आहे. यासंदर्भातही तक्रार आरटीई व्हेरीफिकेशन समितीच्या सदस्यांकडे आली आहे. आरटीईच्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेशित बालकांकडून कुठलेही शुल्क वापरता येत नाही.बंद पडलेल्या शाळेची आरटीईत नोंद होणे, ही बाब शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप घेणारी आहे. तसेच पालकांकडून विविध उपक्रमांतर्गत पैसे वसूल करणेही नियमबाह्य असून, प्रशासनाने शाळेवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.मो. शाहीद शरीफ, सदस्य, आरटीई व्हेरीफिकेशन कमिटी

 

टॅग्स :SchoolशाळाRight To Educationशिक्षण हक्क कायदा