नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे माजी मंत्री सुनील केदार यांचा कारागृहातील मुक्काम सध्या जैसे थे आहे. नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून केदार यांच्या शिक्षा, निलंबन व जामीन अर्जावर येत्या ६ जानेवारीपर्यंत लेखी उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आणि या प्रकरणावर ९ जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
२२ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर केदार यांनी जामिनासाठी सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज ३० डिसेंबरला फेटाळण्यात आला. परिणामी, केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ते गेल्या २८ डिसेंबरच्या रात्रीपासून मध्यवर्ती कारागृहात कैद आहेत. शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सात दिवस मेडिकलमध्ये उपचार घेतले.