३० कोटीच्या घोटाळ्यात अमरावती पोलीस आयुक्तांना समन्स

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अमरावती जिल्हा परिषदमधील ३० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील एका आरोपीविरुद्ध पुरावे सादर करण्याकरिता अमरावती पोलीस आयुक्तांना समन्स बजावला. त्यांना न्यायालयात उपस्थित होण्यासाठी १९ जुलै ही तारीख देण्यात आली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : १९ जुलैला उपस्थित होण्याचे निर्देश

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अमरावती जिल्हा परिषदमधील ३० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील एका आरोपीविरुद्ध पुरावे सादर करण्याकरिता अमरावती पोलीस आयुक्तांना समन्स बजावला. त्यांना न्यायालयात उपस्थित होण्यासाठी १९ जुलै ही तारीख देण्यात आली.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. डॉ. अनिल रोडे असे आरोपीचे नाव आहे. कृषी पंप खरेदी, इंधन खरेदी, सुटे भाग खरेदी इत्यादीमध्ये १९९४ ते २००२ या काळात हा घोटाळा झाला. रोडे १९९४ ते ९८ या काळात जिल्हा परिषदेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी होते. २६ जून २००६ रोजी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सीआयडीने प्रकरणाचा तपास करून २९ अधिकाऱ्यांसह एकूण ९५ आरोपींविरुद्ध विशेष सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, रोडे यांनी त्यांचा घोटाळ्याशी काहीच संबंध नसल्याचा दावा करून सत्र न्यायालयात दोषमुक्ततेकरिता अर्ज दाखल केला. १० डिसेंबर २०१२ रोजी त्यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आला. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला. तेव्हापासून अर्ज प्रलंबित होता. गेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारला आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे दाखविता आले नाही. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावण्यात आले होते. परंतु, तपास अधिकाऱ्याने बंदोबस्तात व्यस्त असल्यामुळे न्यायालयात उपस्थित होण्याकरिता वेळ मागितला. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना समन्स बजावला. रोडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.