लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सरकारी भूखंडांवर कार्यरत क्लब्सचा लेखापरीक्षण अहवाल येत्या आठ आठवड्यात सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित समितीला दिला. संबंधित समितीमध्ये या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व एक सनदी लेखापाल (सीए) यांचा समावेश आहे. क्लब्स सरकारी भूखंडांचा व्यावसायिक उपयोग करीत असल्याचा आरोप आहे.यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने क्लब्सचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला सहा महिन्याचा वेळ दिला होता. परंतु, या मुदतीत लेखापरीक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही. परिणामी, न्यायालयाने हा सुधारित आदेश दिला. क्लब्सना कोणकोणत्या मार्गाने किती आर्थिक उत्पन्न होते, ते कोणकोणत्या कामांवर खर्च केले जाते, कोणते क्लब्स नफ्यामध्ये कार्यरत आहेत व कोणत्या क्लब्सना दरवर्षी किती तोटा होत आहे याची माहिती अहवालात द्यायची आहे. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या क्लब्सचे पितळ उघडे पडणार आहे.११३ क्लब्सकडे सरकारी भूखंडजिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, शहरामध्ये ११३ क्लब्सना सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा इत्यादी उपयोगासाठी सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड लीजवर देण्यात आले आहेत. त्यापैकी अनेक क्लब्स भूखंडांचा व्यावसायिक उपयोग करीत आहेत. क्लब्समध्ये लग्न, साखरपुडा, प्रदर्शने, वाढदिवस इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होत आहेत. त्यातून क्लब्सना आर्थिक लाभ होत असला तरी, सरकारच्या तिजोरीत मात्र काहीच महसूल गोळा होत नाही. सरकारी भूखंडांचा व्यावसायिक उपयोग करणाºया काही क्लब्समध्ये आंध्र असोसिएशन, भगिनी मंडळ, सीपी क्लब, लेडिज क्लब, आॅफिसर्स क्लब, जवाहर विद्यार्थी गृह, वायएमसीए, व्हीसीए, चरखा संघ, युनायटेड फ्री चर्च, विदर्भ साहित्य संघ व विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनचा समावेश आहे.