महाविद्यालयाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना मिळायला नको

नागपूर : महाविद्यालयाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना मिळायला नको. तसे झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. त्यांचे करिअर धोक्यात येईल, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात मांडून इयत्ता बारावीतील तीन विद्यार्थ्यांचा निकाल घोषित करण्याचा आदेश दिला.

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला. जयंत माळी, निशा पिंपळे व कृष्णा सोंदेकर अशी विद्यार्थ्यांची नावे असून ते बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील सरस्वती कनिष्ठ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता बारावीच्या परीक्षेकरिता अर्ज सादर केले होते. त्या अर्जांसोबत आवश्यक शैक्षणिक डेटा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयाची होती; परंतु लिपिक प्रशांत वाघमारे यांनी संबंधित अर्ज व डेटा अपलोड केला नाही. महाविद्यालय व्यवस्थापन व प्राचार्य विनोद चेटवानी यांनीही यासंदर्भात निष्काळजीपणा केला. परिणामी, या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन झाले नाही. त्यामुळे त्यांचा निकालदेखील घोषित झाला नाही. करिता, विद्यार्थ्यांसह साधना शिक्षण मंडळ व महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावरील निर्णयात न्यायालयाने ही भूमिका मांडली, तसेच महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांचा आवश्यक डेटा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला तातडीने सादर करावा आणि मंडळाने विद्यार्थ्यांचे नियमानुसार मूल्यांकन करून १५ सप्टेंबरपर्यंत निकाल घोषित करावा, असे निर्देश दिले.

-----------------

३० हजार रुपये दावा खर्च बसवला

उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता साधना शिक्षण मंडळावर १५ हजार, प्राचार्य विनोद चेटवानी यांच्यावर १० हजार तर, लिपिक प्रशांत वाघमारे यांच्यावर ५ हजार रुपये दावा खर्च बसवला, तसेच या ३० हजार रुपयांमधून तिन्ही विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये अदा करण्याचा आदेश प्रशासकीय व्यवस्थापकांना दिला.