लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती ही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जवळपास ५८० बोगस शालार्थ आयडी शिक्षण विभागाच्या सिस्टीममध्ये जनरेट झाल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून अस्तित्वात नसलेल्या शाळांतील शिक्षकांचाही शालार्थ आयडी बनवून वेतन उचलण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे हा घोटाळा २०१९ पासून नव्हे तर त्याआधीपासून सुरू असल्याचे समजते.
या प्रक्रियेत, बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या माहितीद्वारे शालार्थ आयडी तयार करून काही शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी वेतन मिळविले आहे. वास्तविक नियुक्त झालेल्या शिक्षकाला शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी, शाळेने शालार्थ पोर्टलवर नोंदणी करणे, शिक्षकाची माहिती आणि कागदपत्रे भरणे आवश्यक आहे. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शिक्षकाला शालार्थ आयडी मिळतो. त्याचा वापर वेतन आणि इतर कामांसाठी केला जाऊ शकतो. परंतु गत काळात अस्तित्वात नसलेल्या शाळांची नोंद शालार्थ पोर्टलवर कशी करण्यात आली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा पोलिस तपासाचा भाग आहे.
प्रत्येक शाळेने शालार्थ पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. परंतु शाळाच अस्तित्वात नसताना पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला. अशा शाळेत नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रत्येक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे बोगस नियुक्ती पत्र, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. परंतु कागदपत्रे बोगस आहेत की नाहीत याची पडताळणी न करता प्रस्तावांना मंजुरी कशी मिळाली, असा प्रश्न आहे. यात शाळा व्यवस्थापन, वेतन पथक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्या सोबतच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याशिवाय हा प्रकार शक्य नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वेतन पथकाकडून मंजुरी कशी मिळाली? शाळेने सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच वेतन पथकाकडून मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. परंतु अस्तित्वात नसलेल्या शाळांच्या प्रस्तावांना मंजुरी कशी मिळाली. तसेच या प्रस्तावांना शिक्षण विभागाने अंतिम मंजुरी कशी दिली हा तपासाचा भाग आहे.
अजबच! शिक्षक एकच, नियुक्ती दोन शाळांत
- शिक्षक भरती घोटाळा, शालार्थ आयडी भ्रष्टाचार प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. यात पुन्हा एक प्रकरण पुढे आले आहे. एकाच शिक्षकाची दोन शाळांत नियुक्ती दाखविली आहे. ही माहिती शाळांनीच आपल्या अहवालात शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिली आहे. शिक्षण संचालनालय पुणे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून २०१९ ते २०२५ या काळात नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा अहवाल मागितला होता. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ३०४ शाळांना पत्र पाठवून २२ मुद्यांवर माहिती मागितली होती.
- या २२ मुद्यांमध्ये बहुतांश मुद्दे 3 शिक्षकांच्या अप्रूव्हल, नियुक्तीचा दिनांक, शालार्थ आयडीचा प्रस्ताव व दिलेल्या मंजुरीसंदर्भातील होते. या अहवालात २०१९ ते २०२४ या काळात शाळांनी दिलेल्या अहवालानुसार, १०५८ शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याचे दिसून येतेय. यामध्ये एक शिक्षक अर्चना प्रायमरी स्कूल जम्मूदीपनगर व जयमाता अपर प्रा. स्कूल डायमंडनगर दोन्ही शाळांत नियुक्त आहे. यासंदर्भात विदर्भमाध्यमिक शिक्षक संघटनेकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाने खुलासा करावा, अशी मागणी संघटनेचे अविनाश बढे यांनी केली आहे.