नायलॉन मांजाची ऑनलाइन विक्री थांबवा; उच्च न्यायालयाचा सायबर विभागाला आदेश

Nagpur News नायलॉन मांजाची ऑनलाइन विक्री थांबविण्यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सायबर विभागाला दिला व यावर एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

नागपूर : नायलॉन मांजाची ऑनलाइन विक्री थांबविण्यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सायबर विभागाला दिला व यावर एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी व फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्व्हिसेसच्या वेबसाइटवरून नायलॉन मांजा विकल्या जात असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. करिता, न्यायालयाने हा आदेश दिला. हरित न्यायाधिकरणने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे, असे असताना राज्यात नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. गेल्या ६ जानेवारी रोजी न्यायालयाने नायलॉन मांजा प्रतिबंधाच्या अंमलबजावणीवर जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांना उत्तर मागितले होते. त्यानंतर विविध ठिकाणी कारवाई करून नायलॉन मांजा जप्त करण्यात आला. असे असले तरी, नायलॉन मांजाचा उपयोग पूर्णपणे थांबला नाही. दरम्यान, नायलॉन मांजामुळे अनेकजण गंभीर जखमी झाले.

जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, नायलॉन मांजा प्रतिबंधाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. फोर्समध्ये जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महामेट्रोचे महाव्यवस्थापक आदींचा समावेश आहे. याशिवाय, नागपुरात झोनस्तरावर मनपा सहायक आयुक्तांच्या, तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या, नगर परिषद व नगर पंचायतस्तरावर मुख्याधिकाऱ्यांच्या तर, ग्रामपंचायतस्तरावर तलाठ्याच्या नेतृत्वाखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

येथे करा तक्रारी

नायलॉन मांजासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले असून त्याचा फोन क्रमांक ०७१२-२५६२६६८ आहे. तसेच, १०७७ हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय झोन, नगर परिषद, नगर पंचायत, तहसील व पंचायत समिती कार्यालयातही तक्रारी स्वीकारल्या जाणार आहेत.