न्यायालयीन प्रक्रियेवर स्थगनादेश

अजनी पोलीस ठाण्यात दाखल एका बलात्कार आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल रद्दबातल ठरवण्याची विनंती करणारा ...

बलात्कार व अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरण : ५५ लाखांच्या खंडणीसाठी खोटा एफआयआर नोंदवल्याचा आरोप नागपूर : अजनी पोलीस ठाण्यात दाखल एका बलात्कार आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल रद्दबातल ठरवण्याची विनंती करणारा फौजदारी अर्ज उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. पी. एन. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला आणि या दोन्ही गुन्ह्यांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर स्थगनादेश दिला. चिंचभवन काचोरे कॉलनी येथील रहिवासी आणि बिल्डर डॉ. राजेंद्र श्यामराव पडोळे यांनी हा फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. नरेंद्रनगर भागात राहणाऱ्या महिलेने आणि तिच्या पतीने आपणास ५५ लाखांच्या खंडणीची मागणी केली होती. ही मागणी पूर्ण न केल्याने आपणाविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर अजनी पोलिसांनी २७ जुलै २०१५ रोजी आपणाविरुद्ध भादंविच्या ३७६, ३५४ (डी) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(१२), ३(२)(५) कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता, असे फौजदारी अर्जात अर्जकर्त्याने नमूद केले होते. आपले संपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या हेतूने फिर्यादी महिलेने २२ जुलै रोजी तक्रार नोंदवली होती. २० जुलै रोजी सकाळी ९ वाजता आपण या महिलेच्या घरात घुसून बलात्कार केला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. आपणास चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते. फिर्यादी महिला आणि तिचा पतीही पोलीस ठाण्यात हजर होता. तेथील पोलीस अधिकाऱ्याने पैसे देऊन टाका नाही तर तुमच्याविरुद्ध बलात्कार व अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी भीती दाखवली होती. त्यामुळे बदनामी टाळण्यासाठी आपण त्यांना पैसे देण्यास तयार होऊन पोलीस ठाण्यातच ५ लाख आणि ५० लाख, असे दोन चेक फिर्यादी महिलेच्या नावाने दिले होते. तिने गैरसमजातून तक्रार नोंदवल्याचे लिहून दिले होते. चेक न वटल्याने चिडून पुन्हा २७ जुलै रोजी नव्याने तक्रार नोंदवून आपणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचा हा एफआयआर बनावट असल्याचे निदर्शनास येताच १ आॅगस्ट रोजी विशेष न्यायालयाने आपणास अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, असेही अर्जकर्ते राजेंद्र पडोळे यांनी अर्जात नमूद केले होते. अजनी पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. उच्च न्यायालयात अर्जकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. रजनीस व्यास , अ‍ॅड. लुबेश मेश्राम, सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील विनोद ठाकरे यांनी काम पाहिले.(प्रतिनिधी)