नासुप्र बंद करण्याची वक्तव्ये हायकोर्टाचा अवमान करणारी

राज्य सरकार वेळोवेळी नागपूर सुधार प्रन्यास बंद करण्याची वक्तव्ये करीत असून त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होत आहे असा दावा नासुप्रच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांचा आक्षेप : प्रसिद्धी पत्रक जारी केले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकार वेळोवेळी नागपूर सुधार प्रन्यास बंद करण्याची वक्तव्ये करीत असून त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होत आहे असा दावा नासुप्रच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
नासुप्र बंद करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नासुप्र बंद करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यातील कलम १२१ मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या कलमानुसार, नासुप्र कायद्यांतर्गत मंजूर योजना पूर्णपणे अंमलात आणल्या गेल्यानंतरच राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून नासुप्र बंद करू शकते. सध्या अशा अनेक योजना अर्धवट आहेत. त्यामुळे नासुप्र बंद केले जाऊ शकत नाही असे दत्ता यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने नासुप्रशी संबंधित योजना व अन्य व्यवहारांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. असे असताना राज्य सरकारच्या वतीने सतत नासुप्र बंद करण्यात येणार असल्याची वक्तव्ये केली जात आहेत, ते योग्य नाही असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.